२९ वैशाख, काठमाडौँ । प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्गठन संरचना चुस्त बनाउन अभिप्रेरित गर्नेगरी आगामी बजेटमा व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । फेडरालिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरले आज यहाँ उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सुझाव पेस गर्दै हालसम्म सङ्घीयता कार्यान्वयनको अनुभवका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितासहितमा आवश्यक सुधार र परिमार्जन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी सङ्घीयताको भावनाअनुसार सङ्घीय सङ्गठन संरचना कटौती वा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नेगरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा असर पर्नेगरी सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायले परियोजना-आयोजना खडा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य र कुनै पनि बहनामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राख्न नहुने सुझाव दिइएको संस्थाका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश पन्थले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयहरूको आवश्यकताका अतिरिक्त खर्च गर्ने क्षमताका आधारमा मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन, तीन तहका सरकारबीच हुने योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना अन्त्य, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने सङ्घीय आयोजनाको सूची बजेट प्रस्तुत भएको एक हप्ताभित्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई जानकारी गराउन सुझाव दिइएको छ ।
