६ जेठ,काठमाडौँ। नेपाल शिक्षक महासङ्घले हालै संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै आपत्ति जनाएको छ। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो।
प्रतिवेदनले विगतमा सरकारसँग भएका सहमति र लामो आन्दोलनको मर्मलाई बेवास्ता गर्दै शिक्षक-कर्मचारीको पेसागत हकहितमाथि गम्भीर प्रहार गरेको आरोप लगाएको छ । सरकार आफैँले गरेका प्रतिबद्धतामाथि गैर जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भएको महासङ्घको भनाइ छ।
महासङ्घका महासचिव तुलाबहादुर थापा र अध्यक्ष लक्ष्मीकिशाेर सुवेदीले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा विभिन्न बुँदाहरूमा टिप्पणी गरेको छ। सरकारले यस्ता विषयमा ध्यान नदिए फेरी कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने समेत विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउनुको सट्टा झनै वितृष्णा र असुरक्षा बढाउने प्रस्ताव अघि सारेको महासङ्घको आरोप छ।
८१ माघ २० गते सुरु गरिएको ८९ दिने आन्दोलन वैशाख १७ गते स्थगित भएको थियो। महासङ्घले आन्दोलन स्थगनपछि पनि विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम पुनः सञ्चालनमा ल्याइसकेको र विद्यार्थीप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्दै शैक्षिक आपूर्ति गर्ने निर्णय गरिसकेको जनाएको छ। आफ्नो तर्फबाट पूर्ण इमानदारीका साथ प्रस्तुत हुँदा पनि सरकार पक्षमा आवश्यक प्रतिबद्धता र जिम्मेवारीको अभाव देखिएको महासङ्घको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
