१५ असार, काठमाडौं। संवैधानिक निकाय, तीन तहका सरकार तथा सार्वजनिक संस्थानहरुले नियमित लेखापरीक्षण गर्ने तथा देखिएको बेरुजु घटाएर वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । वित्तीय अनुशासनलाई कायम गर्न बेरुजु फछ्र्यौटलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६७औँ वार्षिकोत्सव अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारी निकायमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गरे। उनले लेखापरीक्षणमार्फत् सार्वजनिक स्रोत–साधनको सदुपयोग र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न थप गम्भीर हुन बताए । “बेजुरु घटाउन सबै निकायले जिम्मेवारीपूर्वक कार्यसम्पादन गर्ने, कर्मचारीको क्षमता वृद्धि तथा सचेतनाका लागि आवश्यक पहल गर्ने, संस्थागत सुशासन कायम राख्न र सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय स्वास्थ्य सबल राख्न महालेखाले दिएका सुझाव प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ”, सभामुख घिमिरेले भने ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोगमा अनुशासन कायम गर्न आवश्यक भएको बताए । उनले महालेखापरीक्षकको कार्यालय र लेखा समितिबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहेको चर्चा गर्दै बेरुजु फछ्र्यौट समितिको एकल प्रयास पर्याप्त नहुने बताए । “सार्वजनिक लेखा समितिले मात्र बेरुजु समस्या समाधान गर्न सक्दैन । यसका लागि सम्बन्धित कार्यालय पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । ”, उनले भने ।
महालेखापरीक्षक तोयम रायाले सार्वजनिक निकायले लेखापरीक्षण नीति तथा वार्षिक कार्यतालिका समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले “वित्तीय सुशासन कायम राख्न सबै संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र सार्वजनिक संस्थाहरुको जिम्मेवारी हो ”, उनले भने ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हाल बक्यौता लेखापरीक्षण, जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण, कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण, वातावरणीय लेखापरीक्षण, सूचना प्रविधिसम्बन्धी लेखापरीक्षण, सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण र औचित्यमूलक लेखापरीक्षण गर्दै आएको छ । यसका लागि वार्षिक कार्यतालिकासमेत प्रकाशित गरी नियमानुसार काम अघि बढाइएको जनाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ अनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु रू सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड नौ लाख बराबर छ । अद्यावधिक बेरुजु गतवर्षको भन्दा नौ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु पाँच खर्ब ५१ अर्ब एक करोड गरी हालसम्मको बेरुजु रू १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड बराबर पुगिसकेको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र रु ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ ।
त्यस अवसरमा शून्य बेरुजु कायम गर्न सफल काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको महाभारत गाउँपालिकालाई सम्मानित गरिएको थियो । न्यून बेरुजु रहेका प्रत्येक प्रदेशबाट एउटा पालिका र उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पनि पुरस्कृत गरिएको थियो ।
