१५ असार, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट बहुप्रतिक्षित ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८२’ पारित भएको छ । अब यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भई ऐनका रुपमा लागू हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयकले मुलुकमा सङ्घीयता लागू भएपछि झण्डै १० वर्षसम्म देखिएका प्रशासनिक चुनौतीहरुलाई चिर्नेछ । सङ्घीयतामा प्रशासनको उचित व्यवस्थापन भई संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सङ्घीय निजामती विधेयकलाई लामो समयसम्म रौँ चिरा छलफल गरी सर्वसम्मतीले पारित गरेको थियो ।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले रासससँग कुरा गर्दै संविधानपछिको महत्वपूर्ण कानुनी दस्तावेज प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । उनले सरुवा बढुवामा तजबिजी अधिकारको अन्त्य गरी अनुमानयोग्य प्रणाली स्थापित हुने बताए । यो कानुनले तीनै तहमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र एक मन्त्रालयमा एक सचिव मात्र रहने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी गराए ।
“यस कानुनले स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारीको सङ्घमा सरुवा हुने बाटो खोल्ने छ, सुविधाका हिसाबले ‘क’ समूहमा बसेको कर्मचारी ‘घ’ समूहमा र ‘घ’ समूहमा बसेको कर्मचारी ‘क’ समूहमा जानुपर्ने निश्चित भएको छ । तीन महिना वा ६ महिनामा सरुवा हुने विकृतिको अब अन्त्य हुनेछ,” सभापति खतिवडाले भने, “सरुवा र बढुवालाई पहिलो पटक ऐनमै हुने गरी स्पष्ट पारिएको छ । अब सरुवामा चक्रिय प्रणाली र बढुावामा पूर्वानुमायोग्य भई यसलाई कार्यसम्पादनसँग जोडिएको छ ।”
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि कार्यान्वयनमा आउन लागेको यस कानुनले प्रशासकीय व्यस्थापनका साथै तीनै तहमा तहगत प्रणाली लागू हुनेछ । विधेयकले प्रवेशको उमेर हद पुरुषलाई ३५ वर्ष र महिलालाई ३९ वर्ष निर्धारण गरेको छ । अवकाशको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० पु¥याइएको छ भने विधेयक पारित भएको वर्ष ५८, अर्को वर्ष ५९ र तेस्रो वर्ष ६० वर्षको उमेर हद लागू हुनेछ । त्यस्तै कार्यरत कर्मचारीको मनोबल बढाउने उद्देश्यका साथ सहसचिवको खुला प्रवेशलाई रोक लगाएको छ । त्यस्तै सचिवको अवधि चार वर्ष र मुख्य सचिवको अवधि दुई वर्ष कायम हुनेछ ।
समितिका सदस्यसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले यो विधेयक जनतामुखी र सेवाग्राही केन्द्रित भएको बताए । विधेयकले सेवा प्रवेशको व्यवस्थापन गरी कार्यसम्पादन बढुवा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई बढी प्रोत्साहन गरेको उनले जानकारी दिए ।
सङ्घीयताअनुसार प्रदेश सचिव स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय प्रदेश निजामतीकै हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको जानकारी दिँदै उनले भने, “यसमा प्रदेश निजामतीका कर्मचारीको व्यवस्था नहुन्जेल १० वर्षसम्म सङ्घले एकमुष्ट प्रदेशलाई कर्मचारीको सूची प्रदान गरिनेछ । यद्यपी प्रदेशको प्रमुख सचिव भने सङ्घको हुने विधेयकमा व्यवस्था छ ।”
यस विधेयकको महत्वपूर्ण अर्को विशेषता भनेको कर्मचारीलाई अवकाशपछि दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न नहुने ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था हो । नेता बडूले यस व्यवस्थाले प्रशासनिक क्षेत्रमा हाल देखिएका बेथिति अन्त्य गर्ने र सुशासन बढाउनुका साथै जवाफदेहिता कायम हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सभामुख देवराज घिमिरेले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२’ आज प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको जानकारी गराउँदै सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधारमध्ये यो विधेयक एक ऐतिहासिक र दूरगामी प्रभाव पार्ने नीतिगत प्रस्थान विन्दुको रुपमा लिएको उल्लेख गरे ।
