५ भदौ, काठमाडौँ । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले तत्कालै भारत र चीनका राजदूतहरुलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर उक्त सम्झौताको प्रतिवाद गर्न र विरोध जनाउन अनुरोध गरेका छन् ।
उनले ट्वीट गर्दै ऐतिहासिक यथार्थका बावजुद भारतले लिम्पियाधुरा,कालापानी, गुन्जी, लिपुलेक लगायतका नेपालका क्षेत्रहरू अनाधिकृत रुपले कब्जा गरिरहेको भन्दै त्यसको प्रतिबादमा उत्रन पुर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका थापाले आग्रह गरेका हुन् ।
उनको ट्वीटः
सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस भारतका बीचमा भएको सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो। यो ऐतिहासिक यथार्थका बावजुद भारतले लिम्पियाधुरा,कालापानी, गुन्जी, लिपुलेक लगायतका क्षेत्रहरू अनाधिकृत रुपले कब्जा गरिरहेको छ। यस सम्बन्धमा नेपाल र भारतका बीच विभिन्न स्तरमा पटकपटक वार्ता पनि भइरहेको छ।स्वयं भारतले लिपुलेक र कालापानीलाई विवादस्पद क्षेत्रको रुपमा स्वीकार गरेर वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने नीति लिएको थियो।
यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्दै नेपालको सहमति बिना नै भारत र चीनले त्रिदेशीय बिन्दुको रुपमा रहेको लिपुलेकबाट आवागमन र व्यापार गर्ने पटकपटक समझदारी र सम्झौता गरेका छन्।यस वारेमा नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट निरन्तर भारत र चीन दुवैको ध्यान आकर्षित गर्दै आएको छ। तर,दुवै छिमेकीहरूले नेपालको यो वैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत निर्दिष्ट गरेको विषयलाई उपेक्षा गर्नु आपत्तिजनक छ। यो नेपालको सार्वभौमिकता माथिको आक्रमण हो। यसैबिच हालै नयाँ दिल्लीमा भारत र चीनका बीचमा थप अर्को समझदारी भएको छ। नेपाल सरकारले तत्कालै यो सम्झौताको विरोधमा वक्तव्य निकालेको छ, त्यसको म सराहना गर्दछु।
तर,पटकपटक यसरी नेपालको सार्वभौमिकतामाथि खेलबाड भइरहेको सन्दर्भमा यो विषयलाई अझ सशक्त ढङ्गबाट उठाउन समेत म नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछु । तत्कालै भारत र चीनका राजदूतहरुलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर उक्त सम्झौताको प्रतिवाद गर्न र विरोध जनाउन अनुरोध गर्दछु। यसैगरी निकट भविष्यमा नै हुन गइरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन र भारत भ्रमणका अवसरमा उच्च तहमा यसबारे सशक्त ढंगले नेपालको दृष्टिकोण र आपत्ति जानकारी गराउन तथा ठोस निष्कर्षमा पुग्न समेत आग्रह गर्दछु।
