१२ मंसिर, काठमाडौं । सरकार गैरघातक हतियार खरिद प्रक्रियामा अघि बढेको छ। भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका बेला घातक हतियार प्रयोग भएको विषयमा उठेका प्रश्नपछि सरकारले सुरक्षाकर्मीलाई विकल्प उपलब्ध गराउन गैरघातक हतियार आवश्यक ठानेको हो।
संसदीय समितिको बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गैरघातक हतियार अभावका कारण सुरक्षा निकाय बाध्य भएर घातक हतियार प्रयोग गर्नुपरेको बताउँदै अब त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने उद्देश्यले नयाँ हतियार किन्ने प्रक्रियालाई अघि बढाइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार आत्मरक्षा र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने अवस्थामासमेत उचित विकल्प नभएका कारण घातक हतियार प्रयोग हुनुपरेको र त्यसले मानवीय क्षति बढाउने जोखिम रहने भएकाले गैरघातक हतियार अनिवार्य भएको सरकारको निष्कर्ष छ।
अर्यालले कति मात्रा गैरघातक हतियार खरिद हुँदैछ र कुन–कुन देशसँग समन्वय भइरहेको छ भन्ने विवरण भने खुलाएनन्। तर, मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगसहित आवश्यक उपकरण ल्याउने काम अघि बढेको उनले बताए।
सरकारको दीर्घकालीन नीति अनुसार भावी दिनमा घातक हतियार प्रयोग हुने दर घटाउँदै गैरघातक सुरक्षा उपकरणलाई प्राथमिकता दिने तयारी हुँदैछ।
