२८ माघ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मुलुकको भूमि तथा राजश्व प्रशासनमा विकृति र अनियमितता तीव्र रूपमा बढ्दै गएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
आयोगको ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन रोक्न कडा र प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताए। भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित उजुरीको अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक, सरकारी तथा वन क्षेत्रका जग्गा सीमित व्यक्ति र समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी न्यून मूल्यमा लिजमा दिइएको पाइएको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार स्वार्थ समूहले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरेको, साथै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्नु अर्को गम्भीर समस्या बनेको छ।
प्रमुख आयुक्त राईले राजश्व चुहावटको अवस्थाप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै भन्सार मूल्यांकन प्रणाली वास्तविक कारोबार मूल्यमा आधारित नहुँदा सीमानाका र आन्तरिक बजारबाट ठूलो मात्रामा राजश्व चुहावट भइरहेको बताए। जिम्मेवार निकायले प्रचलित कानुन विपरीत राजश्व छुट दिने र न्यून बिजकीकरणमार्फत राजश्व छली गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।
भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रसेवक र नागरिकको एकीकृत व्यक्तिगत विवरण व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा नागरिकको व्यक्तिगत विवरणसँगै सम्पत्ति विवरण पनि समावेश गर्ने व्यवस्था शीघ्र गर्नुपर्ने बताए।
आयोगमा पर्ने उजुरीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै राईले संघीयता पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन नसक्दा पनि भ्रष्टाचार बढिरहेको टिप्पणी गरे।
अख्तियारको अनुसन्धानलाई विकासको बाधकका रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले अनुसन्धानका कारण सेवा प्रवाह र विकास निर्माण रोकिनु नहुने स्पष्ट पारे। अनुसन्धानलाई बहाना बनाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने उनले सबैलाई आग्रह गरे।
समाजमा भ्रष्टाचारप्रति सहिष्णुता बढ्दै गएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका प्रमुख आयुक्त राईले युवा पुस्तालाई आफ्ना अभिभावकको सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न आग्रह गरे।
