२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले २०६२/०६३ पछिका उच्चपदस्थ कर्मचारी र प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न विशेष आयोग गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी को संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय “सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग” गठन गरिएको हो। आयोगले २०६२/०६३ देखि ०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल ले आयोग गठनको जानकारी दिँदै पारदर्शिता र सुशासनलाई बलियो बनाउन यो कदम चालिएको बताए।
आयोगका अन्य सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डिराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्।
सरकारले उक्त आयोगमार्फत विगत दुई दशकमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति आर्जनको स्रोत र वैधता जाँच गर्ने अपेक्षा गरेको छ। यसलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा जवाफदेहिता प्रवर्द्धनतर्फ महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
आयोगले आवश्यक प्रक्रिया तयार गरी चाँडै नै काम सुरु गर्ने जनाइएको छ।
