१० वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल लाई पदमुक्त नगर्नुपर्ने कुनै कारण भए पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै दायर रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारलाई स्पष्टीकरण दिन भनिएको हो।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी को इजलासले महान्यायाधिवक्ता कँडेललाई कुनै कामकाज गर्न नदिनु भन्ने मागसहितको अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न आगामी बिहीबार सरकारी पक्षलाई पनि झिकाएको छ।
अधिवक्ता माधव बस्नेत, शिवराज बरालसहित आठ जना तथा अधिवक्ता दिपकराज जोशीसहित पाँच जनाले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सुरुवातमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको भए पनि पछि एकल इजलासको आदेशबाट दरपीठ बदर भई निवेदन दर्ता भएका हुन्।
कानुनअनुसार महान्यायाधिवक्ताका लागि निरन्तर १५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्छ। तर कँडेल लामो समय बेलायतमा बसेर व्यवसाय गरेको र आवश्यक अनुभव नपुगेको दाबी गर्दै उनलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ।
