१० वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले नदी किनारका सुकुमवासीहरूलाई विकल्प नदिई हटाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएपछि विवाद चुलिएको छ। उक्त निर्देशनसँगै बिहीबार साँझदेखि प्रहरीद्वारा प्रभावित बस्ती क्षेत्रमा माइकिङ सुरु गरिएको छ।
तर सरकारको यो कदम दुई वर्षअघि सर्वोच्च अदालत ले दिएको स्पष्ट आदेशको विपरीत देखिएको छ। अदालतले बागमती संरक्षणसम्बन्धी मुद्दामा नदी किनारका सुकुमवासीलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी जबर्जस्ती नहटाउन निर्देशन दिएको थियो। साथै, उनीहरूको व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको थियो।
अदालतले वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई इचंगुनारायण क्षेत्रमा निर्माण गरिएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न वा अन्य विकल्प उपलब्ध गराएर मात्रै हटाउनुपर्ने बताएको थियो। तर हालसम्म उक्त स्थानान्तरण प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
यो विवादको जड २०६८ सालमा जनहित संरक्षण मञ्च मार्फत दायर गरिएको रिट निवेदनसँग जोडिएको छ, जसमा बागमती नदीको संरक्षणका लागि कदम चाल्न माग गरिएको थियो। लामो सुनुवाइपछि अदालतले चरणबद्ध रूपमा नदी किनार संरक्षण, तटबन्ध निर्माण, र अतिक्रमण हटाउने योजना अघि बढाउन आदेश दिएको थियो।
अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको थियो कि, बाध्यतावश बसोबास गरिरहेका वास्तविक सुकुमवासीहरूको मौलिक आवास अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै मात्र व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। यसका लागि आवश्यक परे आर्थिक सहयोग समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
यद्यपि, हाल सरकारले कुनै ठोस विकल्प नदिई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि मानवअधिकार र कानुनी प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले अदालतको आदेशको पालना गर्न र सुकुमवासीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्।
