१० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दै कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्री प्रतिभा रावलको नेतृत्वमा तयार पारेको मस्यौदामा ट्रेड युनियनलाई निरन्तरता नदिने निष्कर्ष निकालिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार विगत करिब ३५ वर्षको अभ्यासले ट्रेड युनियनहरूले सेवा प्रवाहभन्दा दलिय स्वार्थलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यसकै आधारमा नयाँ विधेयकमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था नराख्ने प्रस्ताव गरिएको मन्त्री रावलले बताइन्।
मस्यौदा सार्वजनिक गरी आमनागरिकबाट सुझाव लिने तयारीसमेत गरिएको छ।
सरकारले भने ट्रेड युनियन हटाए पनि कर्मचारीहरूको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक संयन्त्रहरू प्रस्ताव गरेको जनाएको छ। विधेयकमा हरेक दुई वर्षमा तलब पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था, कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापनका नयाँ प्रणाली, तथा दुर्गम–सुगम सन्तुलन मिलाउने प्रावधान समेटिएका छन्।
त्यसैगरी मुख्यसचिवको नेतृत्वमा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
मन्त्रालयले संविधान र श्रमसम्बन्धी कानुनहरूको अध्ययनपछि निजामती कर्मचारीलाई श्रमिकको परिभाषाभित्र नराखिने निष्कर्ष निकाल्दै ट्रेड युनियन अनिवार्य नहुने ठहर गरेको हो।
हाल विभिन्न राजनीतिक दल निकट सात वटा ट्रेड युनियन सक्रिय छन्। तर ती युनियनका गतिविधिले कर्मचारीतन्त्रमा हस्तक्षेप, सरुवा–बढुवामा प्रभाव तथा कार्यसम्पादनमा कमजोरी ल्याएको आरोप सरकारले लगाएको छ।
सरकारले नयाँ व्यवस्था मार्फत कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी योग्यता र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
