१३ असोज, काठमाडौं । भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच विभिन्न समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । दुई देशका सम्बन्धित अधिकारीबाट हस्ताक्षर भई आदानप्रदान भएका ती समझदारीमा हिल्सा– सिमिकोट सडक परियोजना र नेपाल–चीन पावर ग्रीड इन्टरकनेक्सन परियोजना रहेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा नवीनताका क्षेत्रमा सहकार्य, नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगबीच सहकार्य गर्ने विषयमा समझदारी भएको छ । त्यस्तै, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनका क्षेत्रमा सहकार्य, शास्त्रीय महत्वका ग्रन्थको अनुवाद र प्रकाशन, हरित तथा न्यून कार्बन विकासका क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, व्यापार तथा भुक्तानीसम्बन्धी सहमतिको समीक्षा तथा परिवर्तनका लागि संयुक्त कार्यदल गठनसम्बन्धी समझदारीसमेत सो अवसरमा भएको छ ।
त्यस्तै, वनस्पतिमा आधारित औषधिजन्य सामग्री नेपालबाट चीनमा निर्यात गर्ने, चिनियाँ पक्षबाट विपद् राहत सामग्री हस्तान्तरणसम्बन्धी पत्रको आदानप्रदान भएको छ । चिनियाँ सरकारबाट उपलब्ध गराइएका विभिन्न सामग्री हस्तान्तरण र नेपाली सरकारी कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्ने सम्बन्धीपत्रको आदानप्रदान भ्रमणका क्रममा भएको छ ।
मुस्ताङको कोरला नाका खोल्नुका साथै किमाथाङ्का र ओलाङ्चुङ्गोला नाका पनि चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा द्विपक्षीय छलफल भएको छ । मुस्ताङको कोरला नाकामा पूर्वाधार निर्माणका लागि चिनियाँ पक्षले सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ ।
तिब्बत र नेपाललाई रेल, सडक, हवाई सेवा, विद्युत् प्रसारण लाइन, सूचनामार्ग सबै क्षेत्रबाट जोडेर हिमालय सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालको अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने तथा ल्हासाबाट काठमाडौँ हवाई सेवा पुनः सञ्चालन गर्नसमेत चिनियाँ पक्षलाई अनुरोध गरिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जानकारी दिए ।
सेप्टेम्बर २५ मा प्रधानमन्त्री दाहाल र चीनको राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष झाओ लेजीबीच भेटवार्तामा भएको थियो । सो अवसरमा अध्यक्ष झाओ लेजीले नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँदै लैजान राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरा बताएका थिए । दुई देशको संसद्बीच कानुन निर्माणको अभ्यास र अनुभव आदानप्रदानबाट दुवै देश लाभान्वित हुने विषयमा आफूले जोड दिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
यस्तो रह्यो प्रधामन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यक्रम
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चालु ७८औँ महासभाको उच्चस्तरीय सत्रको जनरल डिबेटमा सेप्टेम्बर २१ मा प्रधानमन्त्रीले नेपालकोतर्फबाट सम्बोधन गरे । सो सम्बोधनमा उनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र त्यसलाई ठोस निष्कर्षमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग, जलवायु परिवर्तन तथा यसले गर्दा नेपाललगायत अल्पविकसित देशमा पारेका प्रभाव र त्यसका निराकरणका उपाय, हिमाली राष्ट्रका समस्या, दीगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा अल्पविकसित राष्ट्रका समस्या प्रस्तुत गरेका थिए । ती समस्या समाधानमा साधनस्रोतको व्यवस्थाका लागि विश्व समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।
सो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा नीहित सिद्धान्त र उद्देश्यप्रति नेपालको अटुट प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै विश्वशान्ति, सद्भाव तथा विकासका क्षेत्रमा सो संस्थाको भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समयानुकूल सुधार तथा पुनःसंरचनामा जोड दिनुभएको प्रधानमन्त्री दाहालले अतिकम विकसित तथा भूपरिवेष्टित राष्ट्रका समस्याप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ती राष्ट्रको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र लगानीका माध्यमबाट गरिबी तथा असमानता हटाउँदै जानुपर्ने विषयमा उनले विशेष जोड दिनुभएको थियो । उहाँले समकालीन विश्वका प्रमुख मुद्दाहरू, मानवअधिकार, आतङ्कवाद तथा निःशस्त्रीकरणबारे नेपालको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए ।
सेप्टेम्बर १८ मा आयोजित दिगो विकाससम्बन्धी शिखर सम्मेलनलाई अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको समूहको अध्यक्षको हैसियतमा उनले सम्बोधन गरे । सो सम्बोधनमा नेपाललगायत अतिकम विकसित राष्ट्रले दिगो विकासका लक्ष्यको प्राप्तिमा भोगेका समस्या र त्यसको समाधानका लागि दोहा कार्ययोजनालाई मूर्त रुप दिन तथा विकास साझेदारबाट स्रोतसाधन र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध हुनुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिएका थिए ।
त्यस्तै, सेप्टेम्बर १९ को साँझ संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्नु भएको जलपान समारोहमा अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धको विषयमा सङ्क्षिप्त कुराकानी भएको थियो ।
सेप्टेम्बर २० मा आयोजित अतिकम विकसित राष्ट्रको समूहको अध्यक्षको हैसियतमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनले नेपाललगायत अतिकम विकसित राष्ट्रमा पारेको प्रभावका बारेमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जलवायु वित्तको विषयमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न र जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेका नेपाललगायतका राष्ट्रलाई सहज वित्तीय पहुँचको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नेपालले अपनाएका नीति र लक्ष्यबारे विश्वसमुदायलाई अवगत गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि एवं जलवायु अनुकूलनमा पुर्याएको योगदान विश्व समुदायलाई जानकारी गराए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागिताका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री दाहालले साइडलाइनमा विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख तथा राष्ट्र सङ्घीय उच्च अधिकारीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टियो गुटेरससँगको भेटवार्तामा नेपालले शान्ति प्रक्रियामा गरेको प्रगति, नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहयोग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास र सुदृढीकरणमा नेपालको समर्थन तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गत शान्ति स्थापनामा पु¥याएको योगदानका विषयमा छलफल भएको थियो । सोही क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले महासचिवलाई नेपाल भ्रमणको लागि पुनःआमन्त्रण गरेका थिए ।
यस्तै, श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिङ्गे, दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति, नर्वेका प्रधानमन्त्री, विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनका महानिर्देशक, भूपरिवेष्ठित मुलुक, अतिकम विकसित मुलुक एवं साना टापु मुलुकका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालयका उपमहासचिव रबाब फतिमासँग द्विपक्षीय भेटघाट र आपसी हितका विषयमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले छलफल गरेका थिए ।
महासभाको साइडलाइनमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले रोमानियाका परराष्ट्रमन्त्री, सर्वियाका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री, फिनल्यान्डका विकास सहायतामन्त्री, क्रोएशियाका परराष्ट्रमन्त्री र माल्दिभसका परराष्ट्र राज्यमन्त्रीलगायतसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । त्यस अवसरमा द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न पक्षहरूमा छलफल र बहुपक्षीय मञ्चमा आपसी सहयोग अभिवृद्धिका बारेमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
