९ भदौ, काठमाडौँ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नउठाएकामा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितका अधिकारीहरूलाई पनि कार्बाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सभापति ऋषिकेश पोखरेलको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी लगायतका सांसदले आपत्ति जनाएपछि लेखासमितिको बैठक अनिर्णित भएको छ ।
सत्तारुढ दल कांग्रेस पनि तत्काल उक्त निर्णय गर्ने मनस्थितिमा देखिएन । त्यसपछि बैठक निर्णय नगरी स्थगित भएको छ ।
बैठकमा सभापति ऋषिकेश पोखरेलले २१ अर्ब भन्दा बढीको बक्यौता उठाउने र समयमै बक्यौता उठाउन नसक्ने पदाधिकारीहरूलाई पनि कार्बाही गर्नुपर्ने ब्योहोराको निर्णय गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरुले बक्यौता उठाउने विषयमा मात्र निर्णय गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । तर सभापतिसहित एमाले सांसदहरूले निर्णय नै गरेर जानुपर्ने अडान लिएपछि बैठकमा चर्काचर्की भएको थियो ।
विपक्षी माओवादीले समितिको निर्णयमा भोटिङको माग समेत गरेका थिए । त्यसपछि कांग्रेस सांसदहरूले तत्कालै प्रस्ताव अनुसारको निर्णय नगर्ने खालको आशय प्रकट गरेपछि सभापति पोखरेलले निर्णय नै नगरी बैठक स्थगित गरेका थिए ।
बैठकमा माओवादी सांसदहरुले बद्नियतपूर्ण ढंगबाट प्रस्ताव ल्याएको भन्दै उक्त निर्णय नमान्ने चेतावनी दिएका थिए । जबर्जस्ती निर्णय गरे आफूहरूले अस्वीकार गर्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका थिए ।
