४ साउन, बर्लिन । बेलायत, फ्रान्स र जर्मनी (ई–३ समूह) का प्रतिनिधिहरूले इरानसँग पुनः आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी वार्ता गर्ने तयारी गरिरहेको जर्मन कूटनीतिक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार, “युरोपेली पक्ष इरानसँग समन्वयमा छ, र आगामी साताभित्र वार्ता आयोजना गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।” इरान वार्तामा सहभागी नभए अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध पुनः लाग्ने सम्भावनाबारे युरोपेली देशहरूले यसअघि नै औपचारिक रूपमा संकेत गरिसकेका छन् ।
इरानी समाचार संस्था (इसीबी) तासनीमले पनि एक अज्ञात स्रोतको हवाला दिँदै इरानले युरोपेली मुलुकहरूसँग वार्ता गर्न सकारात्मक संकेत दिएको उल्लेख गरेको छ । वार्ताको मिति र स्थानको टुंगो लगाउने विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।
वार्ताबाट टाढा रहँदा प्रतिबन्धको सम्भावना
हालै इरानका परराष्ट्र मन्त्री अब्बास अराघचीले बेलायत, फ्रान्स, जर्मनीका समकक्षी तथा युरोपेली संघकी विदेश नीति प्रमुख काया कालाससँग टेलिफोन संवाद गरे थिए । संवादको क्रममा युरोपेली पक्षले वार्तामा चाँडै फर्कन आग्रह गर्दै, अन्यथा सन् २०१५ को आणविक सम्झौताअन्तर्गत हटाइएका प्रतिबन्ध पुनः लागू हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।
पहिले भएका वार्ता अवरुद्ध
यसअघि इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच ओमानको मध्यस्थतामा केही चरणको वार्ता सम्पन्न भए पनि, जुन १३ मा इजरायलले इरानमाथि १२ दिनसम्म आक्रमण गरेपछि सो वार्ता स्थगित भएको थियो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायलसँग सहकार्य गर्दै इरानका आणविक केन्द्रहरूमा आक्रमणको निर्णय लिँदा वार्ताको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो ।
यथार्थपरक समाधानको खोजीमा युरोपेली प्रयास
जर्मन कूटनीतिक स्रोतले भने,“इरानले कुनै पनि अवस्थामा आणविक हतियार प्राप्त गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा हो । त्यसैले जर्मनी, फ्रान्स र बेलायतले ई३ ढाँचामार्फत दीर्घकालीन, भरोसापूर्ण र कूटनीतिक समाधानको खोजीलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।”
इरानले भने आफू आणविक हतियार बनाउने उद्देश्यमा नरहेको बताउँदै आएको छ।
सन् २०१५ को सम्झौता र वर्तमान अवस्था
सन् २०१५ मा इरान र विश्व शक्तिहरूबीच भएको संयुक्त समग्र कार्य योजना (जेसीपीएओ) अन्तर्गत इरानले आफ्नो आणविक गतिविधिमा केही सीमाहरू राख्ने सहमति गरेको थियो, जसको बदलामा उसमाथि लागेका आर्थिक प्रतिबन्धहरू हटाइएको थियो ।
तर सन् २०१८ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सो सम्झौताबाट अमेरिका फिर्ता लिँदै इरानमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगाएपछि उक्त सम्झौता संकटमा परेको थियो ।
सम्झौतामा प्रगति नभए थप कदम चालिने सङ्केत
जर्मन कूटनीतिक स्रोतले अन्त्यमा उल्लेख गरेअनुसार,“यदि आगामी केही महिनामा समाधानतर्फ प्रगति नभएको खण्डमा, युरोपेली ई–३ समूहले प्रतिबन्ध पुनः लगाउने विकल्प खुला राखेको छ ।”
