६ साउन, काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले तीव्र रुपमा अस्थायी आवास र निजी आवासको पर्वलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना गर्न सरकार सशक्त ढङ्गले लागि परेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नहरुको उत्तर दिँदै यस्तो बताएका हुन् । उनले २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति निम्तिएको भन्दै क्षति पुगेका आवास पुनर्निर्माण गर्न निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बताएका छन्। प्रश्नकर्ता सांसद मायाप्रसाद शर्माले वर्षायाम र बाढी पहिरोको जोखिम बढेसँगै भूकम्पले जाजरकोट लगायत क्षति पुगेका आसपासका जिल्लामा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि सरकारको योजनको बारेमा प्रश्न उठाएका थिए ।
गृहमन्त्री लेखकले त्यसको जवाफ दिँदै निजी आवासमा क्षति पुगेका घरपरिवारलाई आवास निर्माणका लागि प्रतिघरपरिवार दुई किस्ता गरी रकम वितरण गरिएको जानकारी गराएका छन् । आवास निर्माणका लागि प्रति परिवार ५० हजारका दरले जाजरकोटमा १ अर्ब ९१ करोड ९१ लाख ७५ हजार, रुकुम पश्चिममा १ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, ७ करोड, बाजुरमा १० करोड ५० लाख, बझाङमा २५ करोड र जुम्लामा १ लाख ७५ हजार गरी कुल ३ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख ५० हजार वितरण गरिएको उनले बताएको बताएका हुन् ।
गृहमन्त्री लेखकले ‘विपद प्रभावित निजी आवास प्रवलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि,२०८१’ जारी भएर कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै भूकम्पबाट प्रभावित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७६ हजार ३ सय ८ घरधुरीको ‘डिडिए’ विस्तृत क्षति आकलन० सम्पन्न भई तथ्याङ्क प्रमाणीकरण भइरहेको बताएका छन् । तथ्याङ्क प्रमाणीकरण पश्चात स्थानीय तहबाट लाभग्राही कायम गरी कार्यविधि अनुसार विस्तृत क्षति आकलनमा सूचीकृत भएका लाभग्राहीसँग सम्झौता गरी निजी आवास पर्वलीकरण तथा निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छ ।
कार्यविधिले निजी आवासको हकमा भूकम्पबाट भएको क्षतिका आधारमा हिमाल, पहाड र तराईमा क्रमशः ५ लाख, ४ लाख र ३ लाख अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । साथै प्रबलीकरण गरी बस्न योग्य निजी आवासका लागि १ लाखसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । गृहमन्त्री लेखकले बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा भएका तथा नेपालको कुनै स्थानमा आवास बनाउने, जग्गा, घडेरी, उपलब्ध नभएका घरपरिवारका लागि बढीमा थप ३ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको बताएका हुन्।
राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट दुई वटा प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् । त्यस्तै, गृहमन्त्री लेखकले प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देशसहित प्राप्त ‘नेपाल नागरिकता ९दोस्रो संशोधन० विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । यी दुवै प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएका छन् ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १३ बमोजिम कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा गोपाल भट्टराई रहनेगरी मनोनयन गरिएकामा राष्ट्रिय सभाले सहमति जनाएको छ ।
।
