फ्रान्समा राजनीतिक सङ्कटः बायरूको सरकार अपदस्थ हुनसक्ने चिन्ता

१० भदौ, पेरिस ।अर्को महिना महत्त्वपूर्ण विश्वास मतमा फ्रान्कोइस बायरूको अल्पमतको सरकार अपदस्थ हु सक्ने सम्भावना बढ्दै गर्दा फ्रान्समा नयाँ राजनीतिक सङ्कटको चिन्ता फैलिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बायरूले सोमबार राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनलाई सेप्टेम्बर ८ मा संसद्को असाधारण सत्र बोलाउन आग्रह गरेको घोषणा गरे । बायरूलाई बढ्दो सार्वजनिक ऋण कटौतीका लागि संसदीय समर्थन चाहिन्छ, तर दक्षिणपन्थीदेखि कट्टर वामपन्थीसम्मका विपक्षी दलहरूले प्रस्तावित बजेट कटौतीलाई समर्थन नगर्ने बताएका छन् । सेप्टेम्बर १० मा विरोध प्रदर्शनको योजना र अति दक्षिणपन्थी नेता मरिन ले पेनको संसद् विघटनको आह्वानले राजनीतिक अस्थिरता झन् बढाएको छ । मङ्गलबार फ्रान्स अनबोड पार्टीका प्रमुख जिन–लुक मेलेनचोनले बायरूले मत गुमाएमा म्याक्रोनले राजीनामा दिनुपर्ने दबाब बढाएका थिए । सन् २०२७ मा म्याक्रोनको दोस्रो कार्यकाल समाप्त हुने भएकाले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र छ । उनले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यसम्म पदमा रहने बताए पनि यदि बायरूको सरकार अस्वीकार भयो भने म्याक्रोनले नयाँ प्रधानमन्त्री खोज्नुपर्नेछ । यसले बाँकी दुई वर्षमा राष्ट्रपतिको जनादेशमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ । पूर्वप्रधानमन्त्री मिचेल बार्नियर काममा तीन महिनापछि हटाइएका थिए । डिसेम्बरमा नेसनल ¥यालीले सन् २०२६ को बजेटमा बायरूको सरकारलाई अपदस्थ गर्न वामपन्थीसँग मिलेर काम गरेको थियो । सरकारी मन्त्रीहरूले सम्झौता गर्न आह्वान गरे पनि केहीले सबै विकल्प खुला रहेको बताएका छन् । न्यायमन्त्री जेराल्ड डार्मानिनले भने, “विधानसभामा राजनीतिक समूहहरूसँग सम्झौता गर्न सक्षम हुनु राम्रो हो । विघटन फ्रान्सका लागि महँगो छ, तर हामीले यसलाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन ।” अर्थमन्त्री एरिक लोम्बार्डले सेप्टेम्बर ८ मा सरकारको मतदान जित सुनिश्चित गर्न ‘लड्ने’ वाचा गरे । मङ्गलबार पेरिस स्टक एक्सचेन्जले राजनीतिक अस्थिरता प्रतिबिम्बित ग¥योस बैंकहरू बिएनपी परिबास र सोसाइट जेनरेलको सेयर छ प्रतिशतभन्दा बढी घट्यो, र १० वर्षे सार्वभौम बन्डको उपज बढ्यो । बायरूले सन् २०२६ जुलाईमा बजेट प्रस्ताव अघि सारेका थिए । यसमा सार्वजनिक छुट घटाउने उपाय सहित करिब ४४ अर्ब युरो बचत गर्ने योजना थियो । यी उपायहरू गहिरो रूपमा अलोकप्रिय साबित भए । बायरूले विश्वासको मतका लागि उठाएको कदम सम्भवतः आफ्नै राजनीतिक भविष्यमा जोखिमपूर्ण निर्णय भएको विशेषज्ञहरूले बताएका छन् । इप्सोस इन्स्टिच्युटका म्याथिउ ग्यालार्डले भने, “बायरूले कडाइका साथ विभाजित संसद्मा विश्वासको मत मागेर अनिवार्य रूपमा आफ्नै तरवारमा पर्न रोज्नुभएको थियो । यो हराकिरी जस्तै हो ।” अति–दक्षिणपन्थी र ग्रिन नेताहरूले बायरूको कदमको आलोचना गर्दै अब जनता नै आफ्नो भाग्य निर्णय गर्ने बताएका छन् ।