२५ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार आयोगले दिएको सिफारिसहरू क्रमिक रूपमा लागू गर्न सुरु गरिएको छ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको मंगलबारको बैठकमा उनले अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अहिले अर्थ मन्त्रालयले लिएको बताए। उनका अनुसार केही सुधारका विषय संसद् प्रक्रियामार्फत कानुन बनाएर अघि बढाइने तयारीमा छन्।
खनालले भने, “म आफैं अध्यक्ष रहेको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अहिले मेरो काँधमा आएको छ। तत्काल गर्न सकिने सुधारहरू लागू भइसकेका छन् र बाँकी विषय कानुन बनाएर अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ।”
उनले राजस्व र भन्सार प्रशासनमा योग्यता सुधार, पारदर्शिता र दक्षता बढाउने उद्देश्यले योग्य जनशक्ति भर्ना गर्ने निर्णय गरिएको पनि जानकारी दिए।
“पहिले कर गणना गर्न नसक्ने वा ब्यालेन्स सेट नबुझ्ने कर्मचारीले जिम्मेवारी सम्हाल्दा सेवा गुणस्तर घटेको थियो,” उनले भने, “अहिले योग्य कर्मचारी भर्ना गरेर करदातालाई राम्रो सेवा दिने र राजस्व वृद्धि गर्ने दिशामा काम भइरहेको छ।”
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार यी सुधारहरू उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगकै सिफारिस अनुसार अघि बढाइएका हुन्, जसबाट आर्थिक प्रशासनमा सुधार र पारदर्शिता बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ।
