२ मङ्सिर सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले अब बीस लाख भन्दामाथिको आयोजना मात्र कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि दोस्रो संशोधन गरेर यो व्यवस्था गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए ।
सडक पूर्वाधार तथा लिफ्ट प्रणालीका सिँचाइ तथा खोपानी आयोजनाको हकमा रु ५० लाखका आयोजना कार्यान्वयन हुने छन् । यो लागतभन्दा कमका आयोजना प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
लागत साझेदारी वा जनसहभागितामा कार्यान्वयन हुनेगरी प्रस्ताव भएका आयोजनाको हकमा आयोजना प्रस्तावकले कूल आयोजना लागतको १० प्रतिशत रकम आफैँ व्यहोर्ने प्रतिबद्धता गरेको हुनुपर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ । रु ५० लाख भन्दामाथिको आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
