२४ पुस, काठमाडौं । अमेरिकाले ६६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । यससँगै ती संस्थाहरूले पाउँदै आएको अमेरिकी आर्थिक सहयोग र अनुदान रोकिने भएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार ३५ गैर–संयुक्त राष्ट्र संघीय संस्था र ३१ संयुक्त राष्ट्र संघसँग आबद्ध निकायबाट बाहिरिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ह्वाइट हाउसका अनुसार ती संस्थाहरू ‘अमेरिकी राष्ट्रिय हितविपरीत सञ्चालन’ भइरहेको निष्कर्षपछि यस्तो कदम चालिएको हो ।
ह्वाइट हाउसले संस्थाहरूको औपचारिक सूची सार्वजनिक नगरे पनि गैर–यूएन संस्थाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन, प्रकृति संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघ (आईयूसीएन) र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानलजस्ता वातावरणीय निकायहरू रहेको बताइएको छ । यस्तै, संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय कानून आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र, शान्ति निर्माण आयोग, संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा र संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोषबाट पनि अमेरिका बाहिरिएको छ ।
अमेरिकाले ती संस्थाहरूले ‘उग्र जलवायु नीति, विश्वव्यापी शासन प्रणाली र अमेरिकी सार्वभौमिकता तथा आर्थिक हितसँग असंगत वैचारिक कार्यक्रम’ अघि बढाएको आरोप लगाएको छ । ह्वाइट हाउसका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा अमेरिकाको सहभागिता र कोषसम्बन्धी विस्तृत समीक्षा पछि यो निर्णय लिइएको हो ।
ह्वाइट हाउसको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यी संस्थाबाट बाहिरिनुले अमेरिकी करदाताको पैसा विश्ववादी एजेन्डामा खर्च हुने क्रम रोकिनेछ र अब उक्त रकम अन्य प्राथमिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिनेछ।’
रोयटर्सका अनुसार थप विवरण माग्दा ह्वाइट हाउसले तत्काल प्रतिक्रिया दिएको छैन । एनबीसी न्युजले जनाएअनुसार अमेरिका जलवायु, श्रम र बसाइँसराइमा काम गर्ने अधिकांश संयुक्त राष्ट्र संघसम्बद्ध निकायहरूबाट बाहिरिने तयारीमा छ ।
ट्रम्प प्रशासनले यी संस्थाहरूले ‘विविधता’ र ‘वोक’ एजेन्डालाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । यसअघि पनि अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य संगठन, प्यालेस्टिनी शरणार्थीका लागि यूएन एजेन्सी, मानव अधिकार परिषद् र यूनेस्कोलाई दिने सहयोग रोकिसकेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिबाट बाहिरिने निर्णयलाई ट्रम्प प्रशासनको जलवायु विरोधी नीतिको निरन्तरता मानिएको छ । पूर्व ह्वाइट हाउस जलवायु सल्लाहकार गिना म्याकार्थीले यस कदमलाई ‘दूरदर्शिताको अभाव र लज्जास्पद निर्णय’ भन्दै आलोचना गरेकी छिन् ।
अमेरिकाले छोड्ने अन्य संस्थाहरूमा संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय कपास सल्लाहकार समिति, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रपिकल टिम्बर अर्गनाइजेसन र इन्टरनेशनल लिड एण्ड जिंक स्टडी ग्रुप रहेका छन् । विदेश मन्त्रालयले थप संस्थाहरूको समीक्षा जारी रहेको जनाएको छ ।
