२५ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको बागमती नदी र त्यसका सहायक नदीहरूको दायाँबायाँ २० मिटरभित्र कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाइने भन्ने आफ्नै फैसलामाथि पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले बिहीबार सरकारको पुनरावलोकन निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै केही महत्वपूर्ण कागजात मगाउन आदेश दिएको छ । साथै, सो निवेदनमाथि थप अध्ययनका लागि माघ ४ गते पेशी तोकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २० साउन २०७६ मा बागमती र सहायक नदीहरूको दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर खुला क्षेत्र कायम गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सोही आदेशका आधारमा अर्को फैसला समेत भएको थियो । तर, उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै सरकारले नै पुनरावलोकनको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।
इजलासले १ मंसिर २०६५ मा तत्कालीन सरकारले गरेको बागमती र सहायक नदीको दायाँबायाँ दूरी निर्धारणसम्बन्धी निर्णय, २०२१ र २२ सालमा गरिएको नदी बहाव क्षेत्रसम्बन्धी सर्वे नापी नक्सा, तथा २०५२ सालमा रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन मगाउन आदेश दिएको छ ।
यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा निर्माण भएका करिडोर सडकहरूको अवस्थाबारे समेत विवरण माग गरिएको छ । बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला लगायतका नदी किनारमा बनेका सडक निर्माण गर्दा नदीको सीमा कसरी निर्धारण गरिएको हो र सडकहरू नदीबाट कति दूरीमा छन् भन्ने स्पष्ट विवरण सर्वोच्चले मागेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले नदीनालामा तटबन्ध र पर्खाल निर्माण गर्दा बहावका लागि कति क्षेत्र छाडिएको छ भन्ने विवरण र त्यससम्बन्धी कुनै मापदण्ड वा निर्णय भए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमार्फत पेश गर्न आदेश दिएको छ । साथै, बागमती र सहायक नदी किनाराको सीमाङ्कन कुन आधारमा गरिएको हो भन्ने विषयमा पनि विवरण झिकाउन भनिएको छ ।
माग गरिएका कागजात प्राप्त भएपछि माघ ४ गते पुनः पूर्ण इजलासमा पुनरावलोकन निवेदनमाथि अध्ययन हुनेछ । अध्ययनपछि फैसला पुनरावलोकन आवश्यक ठहरिए ‘निस्सा हुने’ आदेश जारी भई मुद्दा सुरुबाटै सुनुवाइ हुनेछ । पुनरावलोकन आवश्यक नदेखिए ‘निस्सा नहुने’ आदेश जारी हुने सर्वोच्चले जनाएको छ ।
यसअघि असार २०८१ मा सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षणका लागि बागमती र सहायक नदीहरूलाई स्वच्छ र स्वस्थ राख्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । १३ वर्ष पुरानो रिट निवेदनमाथि फैसला गर्दै नदी तथा खोलाको दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर खुला छाड्नुपर्ने र अतिक्रमण गरी बनेका संरचना हटाउनुपर्ने आदेश गरिएको थियो ।
उक्त आदेशपछि नदी किनारमा बसोबास गर्ने र जग्गाधनीहरूबाट व्यापक विरोध भएको थियो । त्यसैका आधारमा तत्कालीन सरकारले नै फैसलाको पुनरावलोकन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो ।
