१९ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बीमा प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष शरद ओझालाई पदमुक्त गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन नपर्ने आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको ठहर गरेको हो। यससँगै ओझाको पदमुक्ति रोकिएको अवस्था अन्त्य भएको छ।
सरकारले ओझासँग पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव नभएको भन्दै गत ३० असारमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। समितिले स्पष्टीकरणको मौका दिए पनि आवश्यक व्यवस्थापकीय अनुभव पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ओझालाई पदमुक्त गरेको थियो।
