२० माघ, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ५७ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै पुनर्निर्माण कार्य सुरु गर्ने तयारीसहित अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको हो।
सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार क्षतिको विवरण प्राप्त भइसकेका संरचनाको पुनर्निर्माण यथाशीघ्र अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ। उनका अनुसार सोमबार मात्रै पहिलो चरणका लागि ५७ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको हो।
मन्त्रालयले माग गरेको बजेट संघीय सरकारका भीभीआइपी संरचनाका लागि भने नभएको स्पष्ट गरिएको छ। सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति कार्यालयजस्ता प्रमुख संरचनाको क्षतिको पूर्ण विवरण अझै प्राप्त नभएकाले ती यस चरणको प्रस्तावमा समावेश नगरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
भीभीआइपी संरचनाको निर्माण, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको हुन्छ, जुन सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नै पर्दछ। पहिलो चरणमा माग गरिएको बजेट भने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले हेर्ने संरचनाहरूका लागि रहेको जनाइएको छ।
यसैबीच, जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सरकारी भवन तथा संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि कम्तीमा ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यस्तो अनुमान उल्लेख गरिएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार सातै प्रदेशका ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तहमा रहेका भौतिक संरचना तथा अन्य सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ। तीमध्ये कुल २ हजार ६७१ वटा भवनमा क्षति पुगेको विवरण समितिले सार्वजनिक गरेको छ।
