३ फागुन, काठमाडौं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चढेको भारतीय वायुसेनाको सी–१३०जे सुपर हरक्यूलिस विमान आसाम राज्यको डिब्रुगढस्थित मोरान बाइपास सडकमा अवतरण गरेको छ। शुक्रबार भएको यो अवतरणलाई भारतीय मिडियाले ‘ऐतिहासिक क्षण’को संज्ञा दिएका छन्, किनकि पूर्वोत्तर भारतमा हाइवेमा विमान अवतरण गर्न मिल्ने सुविधा पहिलोपटक सञ्चालनमा आएको हो।
प्रधानमन्त्री मोदी १४ फेब्रुअरीमा चाबुवा हवाई अड्डा बाट उडान भरेर डिब्रुगढ को मोरान बाइपासमा निर्माण गरिएको इमरजेन्सी ल्यान्डिङ फेसिलिटी (ईएलएफ) सडकमा उत्रिएका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफू रनवे नभई हाइवेमा अवतरण गरेको उल्लेख गर्दै यसले पूर्वोत्तर भारतको क्षमता र विकासको संकेत गरेको बताए।
करिब १०० करोड भारतीय रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको यो ईएलएफयुक्त सडक साढे चार किलोमिटर लामो छ। सामान्य अवस्थामा सवारीसाधन चल्ने यो सडक आपत्कालीन अवस्थामा विमानस्थलको रनवेका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा भारतीय वायुसेना का लडाकु तथा यातायात विमान मात्र नभई राफेलजस्ता अत्याधुनिक लडाकु विमान पनि अवतरण र उडान गर्न सक्ने बताइएको छ।
इमरजेन्सी ल्यान्डिङ फेसिलिटी भनेको राज्य वा राष्ट्रिय राजमार्गमा बनाइने विशेष किसिमको एयरस्ट्रिप हो, जसले युद्ध, विपद् वा आकस्मिक अवस्थामा वैकल्पिक विमानस्थलको भूमिका खेल्छ। मुख्य हवाई अड्डा वा एयर बेस क्षतिग्रस्त भएमा यस्ता सडकबाट तत्काल सैन्य, राहत तथा आपूर्ति कार्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
मोरान बाइपासमा बनेको ईएलएफ चीन को सीमासँग नजिक रहेकाले पूर्वोत्तर भारतको सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि भारतले राजस्थान, उत्तर प्रदेश र तमिलनाडु लगायतका राज्यमा यस्ता सुविधा निर्माण गरिसकेको छ। राजस्थानको बाडमेर–जालोर राजमार्ग (एनएच–९२५ए) मा सन् २०२१ सेप्टेम्बर ९ मा पहिलोपटक यस्तो ईएलएफ स्ट्रिप उद्घाटन गरिएको थियो।
भारत सरकारले देशभर २८ वटा इमरजेन्सी ल्यान्डिङ फेसिलिटी निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको छ। चीनसँग सीमा जोडिएको पूर्वोत्तर भारतमा मात्र कम्तीमा पाँच वटा यस्ता सडक बनाउने तयारी रहेको भारतीय मिडियाले जनाएका छन्।
उता, नेपालमा पनि राष्ट्रिय राजमार्गका केही खण्डलाई आपत्कालीन विमान अवतरण गर्न मिल्ने धावनमार्गका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको थियो। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा र तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट वक्तव्यमार्फत यस्तो योजना घोषणा गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
