पहिचान र समावेशीता संस्कृति र अस्तित्व जोगाउनका लागि हो, विभाजनलाई होइनः मुख्यमन्त्री बानियाँ

५ चैत, काठमाडौँ । बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सबै नागरिकलाई अधिकार सुनिश्चित गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।

आज यहाँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा उनले गणतन्त्रले सबै समुदाय, जातजाति, लिङ्ग र वर्गलाई अधिकार दिएको भए पनि राजनीति जात र धर्मका आधारमा नभई मानवताका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । सङ्घीयता पहिचानसँगै समावेशी प्रतिनिधित्वमा आधारित व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै अधिकार मात्र माग्नेभन्दा कर्तव्य पूरा गर्नु मुख्य चुनौती भएको धारणा व्यक्त गरे। “अधिकार जति दिए पनि कार्यान्वयन भएन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन”, उनले भने, “पहिचान र समावेशीता संस्कृति र अस्तित्व जोगाउन लागि भएको हो, विभाजनका लागि होइन ।” उनले संविधानले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिसकेको उल्लेख गर्दै अब अधिकारको लडाइँभन्दा कर्तव्यको व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ पुस्ताको उदयलाई कर्तव्यपालनमा कमजोरीको सङ्केतका रूपमा पनि बुझन सकिने उनको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री बानियाँले नेतृत्व तहमा कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति र सही मनस्थितिको आवश्यक औँल्याए । जनजाति, मधेसी र मुस्लिम समुदायले अधिकार प्राप्त गरिसकेको उल्लेख गर्दै अब ती अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग र समुदायको हितमा काम गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ थियो । आज ११औँ अधिवेशनका अवसरमा ‘प्राकृतिक स्रोत जल, जमिन र जङ्गलमाथि जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने’ नारासहित आदिवसासी जनजातिका सङ्घसंस्थाले सांस्कृतिक झाँकीसहितको र्याली आयोजनासमेत गरेको थियो । दुईदिने अधिवेशनको दोस्रो दिन, शुक्रबार महासङ्घको नयाँ नेतृत्व चयन हुने अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले जानकारी दिए ।