१२ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं आवधिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) कार्यान्वयन कार्ययोजनामा जेनजी आन्दोलनपछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ।
आयोगका अनुसार, आन्दोलनमा २ हजार ६ सय ७१ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन् र कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ। यसमध्ये सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा ५३ प्रतिशत, निजी क्षेत्रमा ४० प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ७ प्रतिशत क्षति भएको छ।
कार्ययोजनामा तीन तहले क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना, कागजात र सम्पत्तिको अभिलेखन गरी पुनर्निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न विशेष योजना तयार गरिनेछ।
पुनर्निर्माणमा किफायती, सुरक्षित, वातावरणमैत्री र स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने योजना आयोगले जनाएको छ। प्राकृतिक विपत्ति र अन्य जोखिमबाट सुरक्षणका लागि सरकारी तथा सवारीसाधनलाई बीमा दायरामा ल्याउने पनि कार्यनीतिमा समावेश छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आवश्यक बजेट छुट्याउने नीति पनि तय गरिएको छ। यसरी क्षति आकलन र प्राथमिकताका आधारमा पुनर्निर्माण र प्रवर्द्धनका काम अघि बढाइने योजना आयोगले जनाएको छ।
