१२ चैत, काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले बुधबार सार्वजनिक भएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि असहमति व्यक्त गरेको छ। सञ्चारमाध्यममार्फत अनौपचारिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि बसेको आकस्मिक बैठकमा बारले स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानून व्यवसाय र अदालतको कामप्रति गरिएको टिप्पणीमा आपत्ति जनाएको हो।
प्रतिवेदनमा “सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले संविधान र कानून आफैले संशोधन गर्न सक्नुपर्दछ” भन्ने वाक्यांश समावेश भएको थियो, जसले शक्ति पृथकीकरण र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा अतिक्रमण गरेको बारका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले बताए।
बारले प्रतिवेदनका केही विषयवस्तु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल भावना विपरित भएको भन्दै, अदालतबाट भएका फैसलामा आत्मपरक र मनोगत टिप्पणी गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ। यसै कारण, बारले प्रधानन्यायाधीशमार्फत सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) को ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ।
प्रतिवेदन अध्ययन गर्न अध्यक्ष मिश्रको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिमा बरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुजन लोप्चन, टीकाराम भट्टराई, डा. दिनमणि पोखरेल र महासचिव केदारप्रसाद कोइराला सदस्य सचिवको रूपमा रहेका छन्। समितिले मानव अधिकार आयोगले छिट्टै सार्वजनिक गर्ने अर्को प्रतिवेदन समेत अध्ययन गर्नेछ।
बारले आयोगले कार्यादेश अनुसारको काम नगरी अन्य आत्मपरक र मनोगत विषयवस्तु प्रतिवेदनमा समावेश गरेको भन्दै विस्तृत धारणा तय गर्ने तयारी गरेको छ।
