१५ चैत, काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै देशभर बहस र प्रतिक्रिया तीव्र बनेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत यो व्यवस्था अघि सारिएको हो।
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन यस्तो कदम आवश्यक रहेको जनाएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक लगायत राष्ट्रसेवकहरूले कुनै पनि दल वा स्वार्थ समूहसँग आवद्धता राख्न नपाउने र उल्लंघन गरे कडा कारबाही हुने उल्लेख गरिएको छ।
यो निर्णयपछि दुई धारको प्रतिक्रिया देखिएको छ। प्रशासनविद् तथा पूर्व कर्मचारीहरूले यसलाई प्रशासन सुधारतर्फको सकारात्मक कदम भन्दै स्वागत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार दलीय प्रभावका कारण सरुवा, बढुवा र निर्णय प्रक्रियामा विकृति देखिँदै आएको थियो, जसले प्रशासनिक अनुशासन कमजोर बनाएको थियो।
तर, ट्रेड युनियनमा आवद्ध कर्मचारीहरूले भने निर्णयको विरोध गरेका छन्। उनीहरू ट्रेड युनियन अधिकार संविधानद्वारा सुनिश्चित भएको भन्दै खारेजीको निर्णय अव्यावहारिक भएको तर्क गर्छन्। विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले कानुनी परामर्श सुरु गरेका छन् र संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन्।
नेपालमा दलीय कर्मचारी युनियनको प्रभाव २०४८ सालपछि तीव्र रूपमा बढेको मानिन्छ। समयसँगै युनियनहरू कर्मचारी हकहितभन्दा बढी राजनीतिक प्रभाव विस्तारमा केन्द्रित भएको आरोप लाग्दै आएको छ।
संविधानको धारा ३४ ले श्रमिकलाई ट्रेड युनियन गठन र सहभागिताको अधिकार दिएको भए पनि नीति निर्माण तहका कर्मचारीमा यसको प्रयोगबारे विवाद रहँदै आएको छ। विज्ञहरूका अनुसार श्रम क्षेत्र र सरकारी प्रशासनबीच फरक दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक छ।
सरकारले अब ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ, जसबाट यस निर्णयलाई कानुनी रूप दिने लक्ष्य राखिएको छ। यद्यपि, कार्यान्वयन चरण जटिल र चुनौतीपूर्ण हुने विश्लेषण गरिएको छ।
समग्रमा, दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयले प्रशासन सुधारको नयाँ बहस सुरु गरेको छ भने यसको प्रभावकारिता अब आउने कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।
