१६ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लाई जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी को इजलासले लेखकलाई पक्राउ गर्दा कानुनी प्रक्रिया पालना गरिएको थियो कि थिएन भन्नेबारे स्पष्ट पार्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो।
अदालतले विशेषगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान थियो कि थिएन भन्ने विषयमा तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।
साथै, गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन र अनुसन्धानसम्बन्धी कागजातहरू पनि अदालतमा पेश गर्न आदेश दिइएको छ।
लेखककी पत्नी यशोदा लेखकले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश दिएको हो। अदालतले पक्राउको औचित्य, कानुनी आधार र प्रक्रियामाथि स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई हालै पक्राउ गरिएको घटनाले कानुनी र राजनीतिक बहस तीव्र बनेको छ भने सर्वोच्च अदालतको यस आदेशलाई उक्त प्रकरणमा महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ।
