१६ चैत, काठमाडौं । सुशासन मार्गचित्र सुझाव समितिले ११ वटा सार्वजनिक निकायलाई खारेज गर्न र ७ वटा निकायलाई गाभ्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। समितिले बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन, पत्रकार पारिश्रमिक, नेपाल रेलवे बोर्ड लगायतका निकाय खारेज गर्ने र अन्य कार्य सम्बन्धित निकाय वा तहमा हस्तान्तरण गर्ने सिफारिस गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको १५ सदस्यीय समितिले तीन तहका सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यसम्पादन, भ्रष्टाचार जोखिम र सरकारी खर्च घटाउने दृष्टिले सार्वजनिक निकायहरूको अध्ययन गरी सिफारिस तयार पारेको हो।
समितिले सिफारिस गरेको खारेज गरिनुपर्ने निकायहरूमा बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति, पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल रेलवे बोर्ड, शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, जग्गा विकास चक्रकोष, नगर विकास समिति, बर्दिबास, सुर्खेत र बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजना, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू छन्।
समितिको प्रतिवेदन अनुसार, कार्य हस्तान्तरण गर्न सकिने निकायका काम सम्बन्धित विभाग, प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेर दोहोरोपना हटाउने र सरकारी खर्च घटाउने सुझाब दिइएको छ। उदाहरणका लागि, बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्य लुम्बिनी विश्वविद्यालय, गुम्बा विकाससम्बन्धी कार्य पुरातत्व विभागले गर्नेगरी खारेज गर्न सकिने उल्लेख छ।
७ वटा निकायलाई गाभ्ने सिफारिसमा नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान, मुद्रण विभाग, कानून किताब व्यवस्था समिति र सुरक्षण मुद्रण विकास समिति, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति, न्याय सेवा तालिम केन्द्र, तथा विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी ‘राष्ट्रिय उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार कोष’मा गाभ्ने सुझाव परेका छन्।
समितिले विगतमा डा. डिल्लीराज खनाल, शंकरप्रसाद कोइराला र रामेश्वरप्रसाद खनाल नेतृत्वमा बनेका समितिहरूले दिएका सिफारिसलाई समेत आधार बनाएर यस मार्गचित्र तयार पारेको हो।
सरकारले यो मार्गचित्र कार्यान्वयनमा ल्याएर सरकारी खर्च कटौती र प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
