२० चैत, काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री अर्याल ले गत भदौ २३ र २४ गतेको विषम परिस्थितिमा मुलुक, संविधान र नागरिकको जिउधन जोखिममा परेको बेला पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की को अध्यक्षतामा गठन भएको अन्तरिम सरकारले संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित गरेको बताएका छन्।
अर्यालले कार्यक्रममा भने, “कानून र न्यायिक क्षेत्रमा विश्वास गरेर हामीले संविधानमाथि कुनै क्षति हुन दिएनौं। संविधानले संरक्षण गरेको विषयवस्तुहरूको जगेर्ना गर्न हामी पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रह्यौं।” उनले तत्कालीन अन्तरिम सरकारमा न्यायिक र कानुनी क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूको सक्रिय सहभागीता संविधान सुरक्षा र निर्वाचन सम्पन्नतामा महत्त्वपूर्ण भएको बताए।
पूर्वमन्त्री अर्यालले हालको राजनीतिक परिस्थितिबाट संविधान र न्यायपालिकामा अप्रत्याशित प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना भएको उल्लेख गर्दै, न्यायपालिकालाई अझ सशक्त, सजग र मजबुत बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण हुने स्पष्ट पारे।
अर्यालले नयाँ राजनीतिक पात्रहरूको प्रवेश सकारात्मक भए पनि राजनीतिक संस्कार अझ विकास हुनुपर्ने बताउँदै, ठूलो संरचना भएका दलहरूले गरेको निर्णयले ठूलो असर पार्न सक्ने भएकाले राजनीतिक संस्कार विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
उनले सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको पछिल्लो निर्वाचनलाई उदाहरण बनाउँदै भने, “यो पटकको निर्वाचनमा रक्तपात, हिंसा वा बुथ क्याप्चर जस्ता घटनाहरू भएनन्। जनादेशले संविधान निर्माणको बेला उठाएका हाम्रो तर्कहरूलाई गलत प्रमाणित गरेको छ।”
अर्यालले आफ्नो अनुभव यसरी सुनाए–
गत भदौ २३ र २४ गतेको विषम परिस्थितिमा मुलुक, संविधान र नागरिकको जिउधन जोखिममा परेको थियो । त्यस्तो फरक परिस्थितिमा सरकार गठन भयो र त्यसमा खासगरी न्यायिक तथा कानुनी क्षेत्रलाई बढी विश्वास गरियो भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित उक्त सरकारमा कानुनी क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू– पूर्वन्यायाधीश अनिल सिन्हा, पूर्व वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू, म स्वयं र डा. कुमार इनाम लगायतको सहभागीता थियो । मैले यसलाई न्यायिक र कानुनी क्षेत्रप्रतिको विश्वासको रूपमा बुझेको छु ।
हामी न्यायिक क्षेत्रबाट त्यहाँ उपस्थित भएकाले संविधानमाथि कुनै क्षति हुन दिएनौं । संविधानले जुन विषयवस्तुहरूको संरक्षण र जगेर्ना गर्न मार्गदर्शन गरेको छ, त्यसमा हामी पूर्ण प्रतिबद्ध रह्यौं । बीचमा परिस्थिति भड्किएर मुलुक वा संविधान जोखिममा पर्छ कि, शान्ति–सुरक्षा, मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा असर पर्छ कि भनेर हामी अत्यन्त सचेत र सतर्क रह्यौं ।
अन्तत: संविधानलाई सुरक्षित राख्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो र हामीले त्यो सफलतापूर्वक सम्पन्न पनि गर्यौं । यो पटकको निर्वाचनमा पहिलाजस्तो रक्तपात, हिंसाका घटना, बुथ क्याप्चर वा पुन: मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आएन ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, यस जनादेशले हामीले संविधान निर्माणका बेलादेखि नै उठाउँदै आएको तर्कलाई गलत प्रमाणित गरेको छ । हामी यो संविधानले कसैलाई पनि स्पष्ट बहुमत दिँदैन, झन् दुई तिहाई त धेरै परको कुरा हो भन्थ्यौँ ।
तर अहिले झन्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याउने अवस्था पनि देखिएको छ । राजनीतिमा नयाँ पात्रहरूको प्रवेश भएको छ । मेरो ठाउँबाट हेर्दा नयाँ आगमन राम्रो हो, तर नयाँसँगै राम्रो राजनीतिक संस्कार पनि आइदिए अझ राम्रो हुन्थ्यो ।
राजनीतिक संस्कार नयाँ पुस्तामा कम हुन सक्छ । ठूलो संरचना भएका दलहरूलाई जोड्ने ‘रसायन’ नै राजनीतिक संस्कार हो । ठूलोले राम्रो गर्दा धेरै राम्रो गर्न सक्छ, तर क्षति गर्दा पनि ठूलो क्षति गर्न सक्छ । त्यसैले राजनीतिक क्षेत्रमा संस्कारको विकास अत्यन्त अपेक्षित छ ।
अहिले देखिएका विषयवस्तुहरूबाट संविधान र न्यायपालिकामाथि अप्रत्याशित प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । केही कुरामा शंकाको सुविधा दिन सकिए पनि केहीमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले न्यायपालिका अझ मजबुत, सजग र सशक्त हुनुपर्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका शक्तिशाली हुँदा न्यायपालिकालाई थप सशक्तिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि कानुनी क्षेत्र, विशेष गरी नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको भूमिका अझ बढी महत्त्वपूर्ण र अपेक्षित छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
