२९ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले रवि लामिछाने विरुद्ध दायर विभिन्न मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णयबारे जटिल कानुनी प्रश्न देखिएको ठहर गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो । जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएका मुद्दा तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ ।
लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा चितवन, काठमाडौं, रुपन्देही, कास्की र पर्सा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छन् । ती मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णयबारे विवाद उत्पन्न भएपछि सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो ।
तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बराल ले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । तर उक्त निर्णय संविधान र कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएको दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले संविधानको धारा १५८ अनुसार महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने तथा आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार रहेको व्याख्या गरेको छ । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्थासँग अभियोगपत्र संशोधनको अधिकार कसरी मेल खाने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको अदालतको ठहर छ ।
अदालतले अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी स्पष्ट न्यायिक दृष्टिकोण स्थापित नभएको भन्दै भविष्यका लागि मार्गदर्शन हुने गरी पूर्ण इजलासबाट व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
यसै आधारमा सर्वोच्चले उक्त रिट निवेदनहरू पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
