१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ले उक्त मस्यौदामा राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूबाट सुझाव र प्रतिक्रिया माग गरेको हो।
सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको सय बुँदे कार्ययोजना अनुसार विभिन्न दलका घोषणापत्रमा समेटिएका साझा विषयलाई एकीकृत गर्दै राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र तयार पार्ने लक्ष्य राखेको छ। सोही योजनाअनुसार प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको जनाइएको छ।
मस्यौदामा १८ वटा प्रमुख क्षेत्र समेटिएका छन्। जसमा आर्थिक स्थायित्व र सुधार, कृषि क्षेत्रको आत्मनिर्भरता, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा विकास र उपयोग, खानी तथा खनिज र पूर्वाधार विकासजस्ता विषय समावेश छन्।
त्यसैगरी रोजगारी सृजना र समृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार, वन तथा वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाह, र विद्युतीय सुशासन तथा प्रविधि विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यसका साथै सामाजिक न्याय र समावेशीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध, नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप र पूँजीको उपयोग, खेलकुद विकास, विपद् व्यवस्थापन, सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रलाई पनि अवधारणापत्रमा समेटिएको छ।
सरकारले उक्त मस्यौदामा व्यापक सहभागिता सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दल, विज्ञ, निजी क्षेत्र तथा आम सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको जनाएको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा प्रतिबद्धतापत्रलाई अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयनमा लैजाने योजना सरकारको छ।
