१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई पारम्परिक ‘बफर स्टेट’को अवस्थाबाट उकासेर ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’का रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित कूटनीतिक रणनीति अघि सारेको छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्रका साझा विषय समेटेर तयार पारिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव उल्लेख गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ले सार्वजनिक गरेको उक्त मस्यौदामा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीमार्फत देशको हित सुनिश्चित गर्ने रणनीति प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाअनुसार, बदलिँदो वैश्विक भू–राजनीतिक परिवेश र छिमेकी शक्तिहरूको उदयलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै ‘सन्तुलित र गतिशील कूटनीति’ अवलम्बन गरिनेछ। नेपाललाई स्वतन्त्र, तटस्थ र विश्वशान्तिप्रति प्रतिबद्ध असंलग्न राष्ट्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
सरकारले कूटनीतिक नियोगहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न वैज्ञानिक ‘परफरमेन्स अडिट’ प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। यसले नियोगहरूको सक्रियता र उपलब्धि मापनलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मस्यौदामा नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धन, हतियार प्रतिस्पर्धा र युद्धको पक्षमा नरहने स्पष्ट नीति उल्लेख गरिएको छ। सबै देशसँग ‘समदूरी र समनिकटता’ कायम राख्दै शान्ति र सहकार्यमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिने जनाइएको छ।
‘नेपाल प्रथमः नेपाली प्रथम’ अवधारणालाई कूटनीतिको केन्द्रमा राखिने उल्लेख गर्दै आर्थिक कूटनीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिइने पनि मस्यौदामा समेटिएको छ। साथै सगरमाथा संवाद जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तन, हिमालय संरक्षण, पर्वतीय मुद्दा तथा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको साझा हितका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको आवाज सशक्त बनाइने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
सरकारले उक्त मस्यौदामा सरोकारवालाहरूको सुझाव संकलन गरी परिमार्जनपछि अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ।
