१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारका लागि तयार गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदाप्रति प्रमुख राजनीतिक दलहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसले सकारात्मक रूपमा लिँदै आन्तरिक छलफलपछि राय दिने जनाएको छ भने नेकपा एमालेले सरकारको नियतप्रति आशंका व्यक्त गरेको छ। उता नेकपाले भने औपचारिक जानकारी नै नआएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
सरकारले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रका आधारमा मस्यौदा तयार गर्दै सत्ताबाहिर रहेका दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपासँग राय/सुझाव माग गरेको छ। सुझाव दिनका लागि वैशाख १० गतेसम्मको समयसीमा तोकिएको छ।
कांग्रेसको सकारात्मक दृष्टिकोण
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको पहललाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। महामन्त्री गुरुराज घिमिरेका अनुसार पार्टीभित्र छलफल गरेर औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिनेछ। उनले दलका घोषणापत्रलाई राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको रूपमा अघि बढाउनु उपयुक्त भएको टिप्पणी गरे।
एमालेको शंका मिश्रित प्रतिक्रिया
सत्ताबाहिर रहेको नेकपा एमालेले भने सरकारको उद्देश्यप्रति प्रश्न उठाएको छ। सचिव पद्मा अर्यालले सरकारको पहल केवल देखावटी हो वा वास्तविक सुधारका लागि हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताएकी छन्। उनले पार्टीभित्र छलफलपछि धारणा बनाइने जानकारी दिइन्।
नेकपाको अनभिज्ञता
प्रतिनिधि सभाको चौथो शक्तिका रूपमा रहेको नेकपाले भने मस्यौदाबारे औपचारिक जानकारी नै नपाएको जनाएको छ। नेता देव गुरुङका अनुसार जानकारी आएपछि मात्रै राय दिने र पार्टीभित्र छलफल गरेर धारणा तय गरिनेछ।
सरकारले तयार गरेको मस्यौदामा समावेश विषयहरूबारे सबै दलले आन्तरिक छलफलपछि आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्।
