१३ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारले संसद् प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजे गम्भीर राजनीतिक परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले विधायकी अधिकार संसद्मा निहित रहेको उल्लेख गर्दै कानुन निर्माण संसद्बाटै हुनुपर्नेमा जोड दिए। “ऐन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी संसद्को हो। संसद् सञ्चालनमा हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत कार्य अघि बढाउने प्रयास उपयुक्त हुँदैन,” उनले स्पष्ट पारे।
उनले यस्ता कदमले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने बताउँदै त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले नै वहन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। यस क्रममा उनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उदाहरण दिँदै सम्भावित राजनीतिक असरप्रति सचेत गराए।
शाहीले सुकुमवासी समस्या, भूमिसुधार ऐनको कार्यान्वयनमा देखिएको अवरोध तथा भूमि व्यवस्थापनजस्ता विषयहरू संसद्बाटै कानुन निर्माण गरी समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “कानुनी आधार बिना यस्ता जटिल समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुँदैन,” उनले बताए।
त्यसैगरी, संघीय संरचनाअन्तर्गत संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वयको अभाव देखिएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे।
“संसद् जनताको आवाज अभिव्यक्त हुने सर्वोच्च मञ्च हो भने सरकार त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो। त्यसैले संसद् सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक छ,” उनले निष्कर्षमा भने।
