२० वैशाख, काठमाडौं । नेपाल सरकारले नेपाली भू-भाग लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै दुवै देशलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पत्र पठाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित यात्राबारे नेपालले आफ्नो स्पष्ट अडान भारत र चीन दुवैलाई पुनः अवगत गराएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल ले सबै राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरेर नेपालको धारणा औपचारिक रूपमा पठाइएको जानकारी दिए।
मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै अभिन्न भू-भाग भएको विषयमा सरकार स्पष्ट र अडिग रहेको उल्लेख गरिएको छ।
नेपालले यसअघि पनि सो क्षेत्रमा सडक निर्माण, सीमा व्यापार तथा तीर्थाटनजस्ता गतिविधि नगर्न भारतलाई आग्रह गर्दै आएको जनाएको छ। साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूमि भएको विषय चीनलाई पनि आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारले नेपाल–भारतबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै ऐतिहासिक सन्धि, प्रमाण र नक्साका आधारमा सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
यसैबीच, भारतले लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२६ को जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुने यात्रामा २० समूह सहभागी हुनेछन्, जसमा प्रत्येक समूहमा ५० जना यात्रु रहनेछन्।
धार्मिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने मानसरोवर यात्रा विगतमा कोभिड महामारीका कारण रोकिएकोमा सन् २०१९ पछि पुनः सञ्चालनमा आएको हो। नेपालले भने आफ्नो भू-भाग समेटिएको रुटबारे पूर्व जानकारी नदिइएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।
यस्तो छ प्रेस नोट:
१. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्न र चासोप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ।
२. १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ।
३. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ।
४. यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ।
५. साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा स्पष्ट पारिन्छ।
६. नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ।
परराष्ट्र मन्त्रालय
सिंहदरबार
२०८३ वैशाख २०
