२ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले आगामी जेठ ७ गते सरकारले ल्याएका विभिन्न आठ वटा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय सभाले तयार पारेको संसदीय क्यालेन्डरअनुसार ती अध्यादेश स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफलसहित निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
सरकारले संसद् अधिवेशन नभएको समयमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश तथा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण, सहकारी, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको छ ।
यी सबै अध्यादेश संघीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेस भइसकेका छन् । अब संविधानअनुसार दुवै सदनले ती अध्यादेश स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार जारी गरिएको अध्यादेश संसद्को दुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभाले जेठ ७ गते अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लागेको हो ।
यसबीच विपक्षी दलहरूले विभिन्न अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्दै सूचना दर्ता गराएका छन् । नेकपा एमाले ले आठवटै अध्यादेश अस्वीकृत गर्न माग गरेको छ भने नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ले केही अध्यादेशमाथि असहमति जनाएका छन् ।
कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् र केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्न माग गरेको छ । नेकपाले संवैधानिक परिषद्, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति, विश्वविद्यालय तथा केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरिनुपर्ने अडान लिएको छ ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा रहेको छ । सभामा नेकपा, एमाले, जसपा, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा राष्ट्रपतिबाट मनोनित सदस्यहरूको पनि प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत भएपछि मात्र सरकारले ती अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसद्मा ल्याउने बाटो खुल्नेछ ।
