४ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत भित्र रिट दर्ता विवाद चर्किँदा न्यायिक वृत्तमा तनाव बढेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल ले अलपत्र परेका रिट तथा निवेदन तत्काल दर्ता गर्न लिखित आदेश दिएपछि अदालत प्रशासन र न्यायाधीशबीचको मतभेद सतहमा आएको हो ।
सोमबार जारी गरिएको आदेशमा मल्लले रिट दर्तामा भइरहेको ढिलाइले न्यायमा अवरोध सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै मुख्यरजिष्ट्रार, रजिष्ट्रार र मुद्दा महाशाखाका कर्मचारीलाई दिउँसो १ बजेसम्म निवेदन दर्ता गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । तर आदेश जारी भएलगत्तै अदालत प्रशासनका उच्च अधिकारी कार्यकक्ष छाडेर सम्पर्कविहीन बनेपछि घटनाले थप तरंग सिर्जना गरेको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसन ले अदालत प्रशासनको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाउँदै जेठ ५ गते ‘न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रियाको खोजी’ भन्दै लालटिन बाल्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. मनोज शर्मा संसदीय सुनुवाइको तयारीमा रहेका बेला सर्वोच्च प्रशासनले केही संवेदनशील रिट तथा निवेदन दर्ता नगरेको आरोप कानुन व्यवसायीहरूले लगाएका छन् । अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी रिट निवेदन दर्ता गर्न आनाकानी गरिएको भन्दै आलोचना बढेको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको आदेशमा मुख्यरजिष्ट्रारले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशकै निर्देशनका कारण दर्ता रोकिएको जानकारी दिएको उल्लेख छ । कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार रिट दर्ता भए अन्तरिम आदेश आउन सक्ने र त्यसले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने आशंकाले प्रक्रिया ढिलाइ गरिएको हुनसक्छ ।
यस घटनाले अदालत प्रशासनमाथि नै न्यायमा अवरोध गरेको आरोप लागेको छ । अदालतभित्रकै आदेश कार्यान्वयन नभएको विषयले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र प्रशासनिक अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभामा समेत यो विषय प्रवेश गरेको छ । केही सांसदहरूले कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् भने बार एसोसिएसनले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा टिप्पणी गर्नु संवैधानिक मर्यादाविपरीत भएको जनाएको छ ।
रिट दर्ता विवाद अझै समाधान नभएकाले मंगलबारको इजलास प्रक्रिया र पेशी सूची प्रकाशनसमेत प्रभावित हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
