१० जेठ, काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमामा पर्ने महाकाली नदी किनारमा भइरहेको अवैध उत्खननको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेपछि सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। उजुरी परेपछि हाल उत्खननको काम रोकिएको बताइएको छ।
बैतडीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजमणि निरौलाका अनुसार अवैध उत्खननसम्बन्धी उजुरी अख्तियारमा दर्ता भइसकेको छ र अब कानुनी प्रक्रिया अनुसार थप कारबाही अगाडि बढाइनेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस विषयमा पञ्चेश्वर गाउँपालिकासँग विस्तृत विवरण माग गरेको छ।
पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले भने नदी उत्खननका लागि कुनै पनि निर्माण कम्पनीलाई अनुमति नदिएको स्पष्ट पारेको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरसिंह भण्डारीका अनुसार सम्बन्धित कम्पनीले अनुमति बिना नै महाकाली नदी क्षेत्रमा उत्खनन तथा क्रसर सञ्चालन गरेको देखिएको छ।
गत माघदेखि पञ्चेश्वर गाउँपालिका–४ जङ्गलतडा क्षेत्रमा कन्काई कुमार केएस जेभी नामक निर्माण कम्पनीले महाकाली नदीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्दै आएको थियो। उक्त कम्पनीले मेलौली–पञ्चेश्वर सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का पाएको छ।
स्थानीय प्रशासनका अनुसार कम्पनीले नदी किनारमै क्रसर सञ्चालन गरेको पाइएको छ, जबकि प्रचलित मापदण्डअनुसार सीमा नदीबाट कम्तीमा एक किलोमिटर टाढा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरेर मात्र क्रसर सञ्चालन गर्न पाइन्छ। वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगरी गरिएको उत्खनन र क्रसर सञ्चालन नियमविपरीत भएको जनाइएको छ।
विवाद सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमनलाई तीव्र बनाएका छन्। जिल्ला समन्वय समिति बैतडीका प्रमुख खगेन्द्रसिंह धामीसहितको टोलीले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल समेत गरेको छ।
यद्यपि, हालसम्म दोषीमाथि कस्तो कानुनी कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय भने हुन सकेको छैन।
