सांसदलाई ‘विशेष कानुन’ सरह अधिकार दिन खोजिएको भन्दै विपक्षीको विरोध

१४ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सांसदलाई विशेष अधिकार दिने प्रस्तावविरुद्ध विपक्षी दलहरूले संशोधन दर्ता गरेका छन् । कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राप्रपालगायत दलहरूले नियमावलीको विवादास्पद व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन् ।

नयाँ मस्यौदाको नियम २५९ मा सांसद, सभा र समितिका हकमा नियमावलीलाई विशेष कानुनसरह लागू हुने उल्लेख छ । विपक्षी दलहरूले यसले भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा समेत सांसद निलम्बन नहुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने बताएका छन् ।

नियमावलीको अन्तिम व्याख्या सभामुखले गर्ने र त्यसलाई अदालतमा चुनौती दिन नमिल्ने व्यवस्था राखिएकाले पनि विवाद बढेको छ ।

विपक्षी सांसदहरूले यस्तो प्रावधानले सांसदलाई सामान्य नागरिकभन्दा माथि राख्ने र कानुनी जवाफदेहितामै प्रश्न उठाउने बताएका छन् ।