आर्थिक

विवाद टुंगिएपछि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस

१६ जेठ, विराटनगर । नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रक्रियालाई लिएर उत्पन्न विवाद समाधान भएपछि कोशी प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्य भएको छ।

सभामुखले नीति तथा कार्यक्रम संशोधनका लागि पर्याप्त समय नदिई सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको घोषणा गरेपछि प्रतिपक्षी दलले संसद् अवरुद्ध गरेका थिए। यस विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटेपछि प्रदेशसभा बैठकको अवरोध हटेको हो।

बैठकअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुखको अघिल्लो घोषणा सच्याउने र सहमतिका बुँदाहरू प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने समझदारी भएको थियो। सोहीअनुसार सभामुखले सहमतिबारे जानकारी गराएपछि बैठकको कार्यसूची अघि बढाइएको थियो।

गतिरोध अन्त्य भएसँगै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुर लिङथेपले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन्।

प्रस्तावित प्राथमिकतामा पर्यटन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको डिजिटलीकरण, विकास आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन, कृषिको आधुनिकीकरण तथा स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योगको विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ। साथै, प्रदेश सरकारले २०८३ साउनदेखि २०८५ असारसम्म ‘कोशी भ्रमण वर्ष’ मनाउने योजना पनि अघि सारेको छ।