२२ जेठ, पोखरा । पोखरा बसपार्क क्षेत्रका संरचना हटाउने महानगरपालिकाको तयारीबीच उच्च अदालत पोखराले तत्काल भौतिक संरचना नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
बसपार्कभित्रको जग्गाधनी योगेन्द्रदेवी श्रेष्ठ पालिखेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले पोखरा–९ स्थित विवादित जग्गामा बनेका घर तथा अन्य संरचना यथावत राख्न आदेश दिएको हो। साथै विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।
अदालतको आदेशपछि मेयर धनराज आचार्यले यो अन्तिम फैसला नभई प्रारम्भिक कानुनी प्रक्रिया मात्र भएको स्पष्ट गर्दै भ्रम नफैलाउन आग्रह गरेका छन्। उनले बसपार्क क्षेत्रको वास्तविक स्वामित्व र क्षेत्रफल छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि स्पष्ट हुने बताएका छन्।
पाँच दशकदेखि विवादमा रहेको बसपार्क क्षेत्र व्यवस्थित गर्न महानगरले छानबिन समिति र पुनर्स्थापना समिति गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अब अदालतको आगामी सुनुवाइ, छानबिन प्रतिवेदन र पुनर्स्थापना योजनाले बसपार्क परियोजनाको भविष्य तय गर्नेछ।
