काठमाडौं, १ असार । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका अतिक्रमित जग्गाहरूको हक हस्तान्तरण रोक्का गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै ती जग्गा कुनै पनि प्रकारले किनबेच, नामसारी वा स्वामित्व परिवर्तन हुन नपाउने गरी रोक्का राख्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ८ सदस्यीय समिति गठन भइसकेको छ। सो समितिको समन्वयमा अतिक्रमित जग्गा संरक्षण र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
सरकारले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको दुरुपयोग रोक्न र दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित गर्न यो कदम महत्वपूर्ण हुने जनाएको छ।
