बेपत्ता नागरिकको बृहत् अनुसन्धान र उत्खननको तयारी

कालिका खड्का,

काठमाडौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले द्वन्द्वकालीन समयमा बेपत्ता पारिएका घटनाको बृहत् अनुसन्धान तथा व्यक्ति उत्खनन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
आयोगले पीडितको उजुरी लिएर प्रारम्भिक चरणको अध्ययन सकिसकेको छ। बेपत्ता पारिएका सङ्घ/संस्थाका प्रतिनिधिसँग छिट्टै छलफल गरी उनीहरुको नेटवर्क प्रयोग गरी बृहत् अनुसन्धान गर्ने आयोगको तयारी छ।
आयोगका प्रवक्ता प्राडा विष्णु पाठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको उजुरीका आधारमा बृहत् अनुसन्धान प्रक्रिया मङ्सिरबाट सुरु गरी बेपत्ता व्यक्तिको उत्खनन कार्य सुरु गर्ने तयारी रहेको बताए। बृहत् अनुसन्धान गर्नुअगाडि आयोगले पाँच विकास क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न जाने टोलीलाई तालिम दिएर पठाउने तयारी गरेको छ। पीडितको गाउँमा अनुसन्धान टोली पुगेर उजुरीका बारेमा बुझ्नेछ र प्रत्येक बेपत्ता व्यक्तिका बारेमा पाँचजना व्यक्तिसँग साक्षी बकाउनेछ।
आयोगले पीडित को हो ? कसरी बेपत्ता भयो? भन्ने बृहत् अनुसन्धान गर्नेछ र हराएको मान्छेको सम्पूर्ण विवरण खोज्नेछ। “बृहत् अनुसन्धान गर्दा तालिम प्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक बेपत्ता व्यक्तिका बारेमा कम्तीमा पाँचजनालाई साक्षी बकाउनेछ, प्रत्येक जिल्लाको एक स्थानमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नेछ”– प्रवक्ता पाठकले भने।
उनका अनुसार व्यक्ति बेपत्ता पार्दा उत्खनन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। उत्खनन गर्दा राष्ट्रिय /अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ जरुरत पर्न सक्दछ। यसमा आवश्यक सुरक्षादेखि मनोपरामर्शदातासहित बृहत् तयारी चाहिन्छ। एक ठाउँका उत्खनन गर्न कम्तीमा ३० दिन लाग्छ।
उनका अनुसार उत्खनन गर्दा व्यक्तिको पहिचान गर्न घडी, जुत्ता, शरीरको कुनै भागमा शल्यक्रिया गरेको आधारमा पत्ता लगाउन सकिन्छ, अन्यथा डिएनए परीक्षण नै गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन धेरै जटिल प्रक्रिया हो। आयोगलाई अनुसन्धान गर्दागर्दै समय लाग्ने भएकाले आयोगको समयावधि नै सकिने हो कि भन्ने चिन्ता छ। अनुसन्धानले अन्तिम रुप नपाएर पीडितले न्याय नपाउने अवस्था पनि हुन सक्छ। ऐन संशोधन अलि चाँडो भइदिए सहज हुने आयोगको ठम्याइ छ।
आगामी माघ २६ गते आयोगको समय सकिँदैछ। “समय थप गरेर राजनीतिक हस्तक्षेपविहीन तरिकाले काम गर्न सकेमा विश्वको एउटा नमुनाका रुपमा काम गरेर देखाउँछौ”–प्रवक्ता पाठकले थपे। आयोगले गत वैशाख २ देखि साउन २६ गतेसम्म उजुरी सङ्कलन गर्ने समय तय गरेको थियो। सो अवधिमा दुई हजार नौ सय ४२ उजुरी आयोगमा परेको छ।
द्वन्द्वका बेलामा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको तथ्याङ्क पनि फरक–फरक छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तथ्याङ्कअुनसार ८४३, इन्सेकका अनुसार एकहजार १५०, शान्ति मन्त्रालयको एक हजार ९९५ र राहत बाँडेको चाहिँ एक हजार ५३० छन्। आयोगले यी तथ्याङ्कमा भएको नामलाई पनि अध्ययन गर्ने जनाएको छ।
आयोगले २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मङ्सिर ५गतेसम्म बेपत्ता व्यक्तिको मात्र उजुरी लिएको छ। द्वन्द्वपछि न्याय निरुपण गर्न विश्वका ५४ देशमा यस्ता खालका आयोग गठन भएका छन्। त्यसमध्ये १२ देशमा बेपत्ता आयोग बनेको छ। यसमा अर्जेन्टिना र पेरु मात्र आंशिक रुपमा सफल भएको देखिन्छ। रासस