पु.समाचार

भूकम्पपीडितलाई चिसोले सताउदा समेत सरकारको बेवास्ता

भोजेन्द्र बस्नेत/

सोलुखुम्बु । दूधकुण्ड नगरपालिका–१ स्थित टाक्टोरका जाङमु शेर्पाको घर डेढ वर्ष अघिको भूकम्पले भत्कायो, केही दिनको त्रिपालबासपछि उहाँले जस्ताको छानो र चित्राको बार लगाएर छाप्रो बनाउनुभयो, त्यसयता शेर्पाको सातजनाको परिवार त्यही छाप्रोमा बस्दै आएको छ ।
नुम्बुर हिमालको सिधा पर्ने सो छाप्रोमा रातभर यति चिसो बतास पस्छ कि बिहान उठ्दा सबैको आँखा सुन्निएको हुन्छ, अनि बिहान करिब २ बजेदेखि जस्ताबाट झरेको शीतले ओढ्ने ओछ्याउने सबै भिजाइदिन्छ, तैपनि उनको विकल्प छैन । चिसो सुरु हुनासाथ बालबालिका बिरामी पर्न थालेको भए पनि बाध्यताले यही छाप्रोमा बस्नु परेको शेर्पाले गुनासो गरे।
उनले घर बनाउनका लागि अघिल्लो हिउँदमै भत्किएको घरको अवशेष पन्छाएर घडेरी तयार गरे, ढुङ्गा र काठ पनि तयार छ, तर पर्खाइ छ — सरकारले दिने भनेको अनुदानको ।
“सरकारले अनुदान दिन्छ भन्छन्, बनाऊँ भने नदेला, कि दिन्न भने चौँरीगोठ बेचेर भए पनि बनाउँथे, किन यसरी झुक्याएको हो सरकारले पनि रु”, निरास हुँदै शेर्पाले भने।
जाङमु शेर्पा त अत्यन्तै चिसो बढेको सोलुखुम्बुमा रहेका भूकम्पपीडितको उदाहरण पात्र मात्र हुन्। भूकम्पले घर पूर्णक्षति भएका सोलुखुम्बुका नौ हजार ६ सयमध्ये केहीले मात्र नयाँ घर बनाएका छन्, केही घरपरिवार जोखिम मोलेर त्यही भत्कन लागेको घरमा बस्छन् भने अधिकांश पीडित त्रिपाल तथा जस्ताको छानो भएको छाप्रोमै गुजारा गरिरहेका छन् ।
चौलाखर्क–३ सोलुखुम्बुका रोहित बस्नेतले भने, ‘कि दिनु, कि दिन्न भन्नु, गरिबलाई आशा देखाएर राख्न पाइन्छ रु ऋण गरेर घर बनाऊँ भने सरकारले दिन्छु भनेको छ, आश लाग्छ, नबनाउँ भने ७० वर्ष पुगिसकेका बुढाबुढी चिसोले रातभर काँप्नुपर्ने अबस्था छ ।’
घर बनाउनका लागि काठपातलगायत सामग्री अघिल्लो वर्षदेखि तयार गरेर बसेका बस्नेत ‘बनाउ, पछि पैसा दिन्छु’ भनेमा पनि आफू बस्ने घर बलियोसँगै बनाउने बताउँछन्।
कात्तिक पहिलो हप्तादेखि नै सोलुखुम्बुमा चिसो अत्यन्तै बढेको छ । दिउँसो काम गर्दा त चिसोको वास्ता नभए पनि छाप्रोमा काँप्दै रात बिताउन आफूहरुलाई निकै समस्या पर्ने गरेको पीडित बताउँछन् ।
सोलुखुम्बु भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाको सूचीमा नपरेकाले केही ढिला भएको र कहिलेदेखि सोलुखुम्बुमा अनुदान वितरणको काम सुरु हुने भन्ने प्राधिकरणबाट कुनै जानकारी नआएकाले यसै भन्न नसकिने दूधकुण्ड नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत गुणराज भट्टराईले बताए। रासस