पु.समाचार

मुलुक सिधा मुठभेडतर्फ गएको संकेत

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र उसका सहयोगी आठ दलले संविधान संशोधन विधेयक विभाजनकारी भएको भन्दै सदनसँगै शुक्रबार सडकमा समेत प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै गठबन्धन सरकारले मधेसी मोर्चाको सहयोगबाट त्यसलाई पारित गर्ने निर्णयसँगै राजनीतिक भिडन्तको नयाँ आयाम सुरु भएको छ ।

एमालेले साथ नदिए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संशोधन प्रस्ताव पुस २४ को बैठकमा अगाडि बढाउँदै पारित गराउने आश्वासन मधेसी मोर्चालाई दिएका छन् । बालुवाटारमा बिहीबार बसेको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाका नेताको बैठकमा दाहालले पुस २४ गते कुनै पनि हालतमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने बताएका हुन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारले जबरजस्ती संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाए त्यसको जबाफ कडा हुने बताएका छन् । पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा बिहीबार प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको अन्तरसंवादमा ओलीले भने, ‘सरकारले जबरजस्ती विधेयक अघि बढायो भने त्यसको जबाफ झन् कडा हुन्छ । त्यो कस्तो कडा हुन्छ, तत्कालको समय र परिस्थितिमै निर्भर हुन्छ ।’

ओलीले मधेसी मोर्चाले ब्रेक फास्ट, लन्च, डिनरबाट आएपिच्छे प्रमुख दलसँग कुरा फेरिरहेकाले उसको माग पूरा गर्ने नाममा राष्ट्रहितविपरीतको कुनै पनि कुरामा सम्झौता नगर्ने बताए । ‘संशोधन विधेयक दर्ता हुनेबित्तिकै विरोधमा उत्रिएको मोर्चाले पछि विधेयकलाई संशोधन गरेमा समर्थन गर्ने भन्थ्यो, अहिले त पूरै पक्षमा उभिएको छ’, मोर्चाको समयसापेक्ष बोली परिवर्तनको कारणबारे उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो सबै ब्रेक फास्ट, लन्च, डिनरलगायतको प्रभाव हो ।’

शुक्रबार ओलीले संशोधन विधेयक विदेशी इसारामा नेपालको हितविपरीतमा आएको र पारित गराउने मियोका रूपमा सत्तापक्ष र मधेसी मोर्चा गोटी बनिरहेको धारणा उनले राखे ।

ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम उल्लेख नगरी भने, ‘उहाँ कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ ? हामीले प्रस्ट शब्दमा कुनै हालतमा संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुन दिँदैनौं, पारित गर्न दिँदैनौं भनिरहेका छौं । नेपाली भाषा पनि नबुझेर निराधार कुरा गर्न एउटा शीर्ष नेतालाई सुहाउँदैन ।’ सीमांकनमात्र नभएर नागरिकता, राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व र भाषाको विषय पनि राष्ट्रहितविपरीत रहेको दाबी उनले गरे ।

यसैबीच एमाले अध्यक्ष ओली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाबीच बिहीबार भेटवार्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमाले र चौथो ठूलो दल राप्रपाबीचको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण हेरिएको छ ।

शुक्रबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखिएको छ, संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रघाती भएको निष्कर्षमा दुवै नेता पुगेको जानकारी एमालेका एक नेताले दिए । थापाले संशोधन परिमार्जनबिना पारित हुन नदिने धारणा राखेका थिए ।

सत्तारूढ गठबन्धनसँग भएको मधेसी मोर्चाको वार्ताको जानकारी दिँदै राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव एवं प्रवक्ता केवश झाले संशोधन प्रस्तावलाई अबको संसद् बैठकमा अगाडि बढ्ने र त्यसलाई दुई तिहाइ मतले पारित गराउने आश्वासन प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आफूहरूले पाएको बताए ।

उनले दाहाललाई उद्धृत गर्दै भने, ‘संशोधन प्रस्तावलाई अबको संसद् बैठकमा टेबुल गर्दै दुई तिहाइले पारित गराउनेछु । अब संशोधन प्रस्ताव रोकिँदैन, अगाडि बढ्छ । संसदमा टेबुल हुन्छ ।’

तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गर्न आफूहरूबीच सहमति भएको बताए ।