काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमै हुने बताएका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बैठकमा समसामयिक राजनीति र मधेसी मोर्चासँगको वार्ताका विषयमा पार्टी नेताहरूलाई जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्रीले सरकार अब दुई चरणमा निर्वाचन गराउने गरी अगाडि बढेको बताएका हुन् ।
शुक्रबारको नयाँ पत्रिकामा लेखिएको छ, मोर्चाको मागका आधारमा मधेसमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषयमा सरकार सकारात्मक देखिएको पनि प्रचण्डले बताएका छन् । मधेसमा संख्या थप हुँदा एकै चरणमा निर्वाचन सम्भव नहुने देखिएकाले सरकारले दुई चरणमा निर्वाचन गराउन खोजेको उनको भनाइ छ ।
‘सरकार मोर्चासहित सबैलाई समेटेर निर्वाचन गराउने पक्षमा छ,’ पार्टी बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मोर्चा पनि आउने हो भने स्थानीय तहको संख्या थप भएका ठाउँमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गराउने गरी जाने सोचमा सरकार छ ।’
सरकारले ३१ वैशाखमा देशभर एकै चरणमा स्थानीय निर्वाचन गराउने गरी मिति घोषणा गरेको छ । तर, मधेसी मोर्चाले मधेसमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने, मतदाता नामावलीमा नाम लेख्न छुटेकाहरूको नाम थप्नुपर्नेलगायतका माग अगाडि सारेपछि दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने तयारी भएको हो ।
मधेसी मोर्चाको मागअनुसार स्थानीय तहको संख्या थप भएमा ती स्थानमा दोस्रो चरणमा र अन्य क्षेत्रमा ३१ वैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्ने निष्कर्ष माओवादीको छ । माओवादी केन्द्रको बैठकको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘सहमतिका आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप गरेर जान सकिन्छ, संख्या थप भएका क्षेत्रमा दोस्रो चरणमा चुनाव गराउन सकिन्छ, तर अन्य क्षेत्रमा भने ३१ वैशाखमै चुनाव सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।’
संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव दर्ता गराउने
सरकारले १४ मंसिरमा संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माओवादी केन्द्रले सरकारलाई सुझाब दिएको छ । नयाँ संशोधन प्रस्ताव फास्ट ट्र्याकको विधिबाट टुंगो लगाउने गरी अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई माओवादी केन्द्रले अनुमति दिएको छ । माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, ‘संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने, सो संशोधन प्रस्तावमा रहेको सीमांकनको विषय सीमांकन आयोगलाई जिम्मा दिने, अन्य नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र संविधानको धारा २७४ लाई थप प्रस्ट्याउने गरी नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर जान सरकारलाई पार्टीले आग्रह गरेको छ ।’
स्थानीय तहको संख्या थप्ने
मोर्चाको मागका आधारमा स्थानीय तहको संख्या थपेर जान सरकारलाई माओवादीले आग्रह गरेको प्रवक्ता पम्फा भुसालले बताइन् । तर, मोर्चाले माग गर्दै आएको मतदाता नामावली संकलनको विषयमा भने सकारात्मक हुन नसक्ने निष्कर्ष माओवादी केन्द्रको छ ।
उम्मेदवारीपत्रमा प्रदेश इन्चार्जको हस्ताक्षर
माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई पार्टीले दिने टिकटमा प्रदेश इन्चार्जहरूले हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको छ । माओवादीले सम्बन्धित कमिटीले सिफारिस गरेका उम्मेदवारलाई माथिल्लो कमिटीले अनुमोदन गर्नुपर्ने र त्यसमाथिको कमिटीले स्वीकृत दिनुपर्ने गरी उम्मेदवारसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ ।
