रमेश लम्साल
काठमाडौँ । भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले रक्सोल परवानीपुर र कुशाहा–कटैया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका छन् ।
दुई महत्वपूर्ण अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको आज भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसबाट संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन् ।
आगामी हिउँदको विद्युत् मागलाई धान्न भारतबाट थप एक सय मेगावाट विद्युत् आयात हुने भएको छ । ती अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत थप ५०/५० मेगावाट विद्युत् आयात हुने छ । हैदरवाद हाउसबाट दुई देशका प्रधानमन्त्रीले स्विच थिचेर ती प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्नुभएको हो । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको समयमा पनि ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरिएको थियो ।
ती दुवै आयोजनाको क्षमता १३२ केभी रहेको छ । नेपालको विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यअनुसार सरकारले भारतसँग ती दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट थप विद्युत् आयात गर्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ ।
आज उद्घाटन गरिएका दुईवटै प्रसारण लाइन गत माघमा नै निर्माण सम्पन्न भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । नेपालको विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यअनुसार नै ती अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको आज संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरिएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ ।
वीरगन्ज औद्योगिक कोरिडोरलाई पूर्णरुपमा विद्युत्भार कटौती गर्ने लक्ष्यका साथ प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको रक्सौल परवानीपुर प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख लक्ष्मीनारायण मुखियाले बताए।
विद्यमान ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट हाल १० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । नयाँ प्रसारण लाइनबाट थप ५० मेगावाट विद्युत् आयात गरिनेछ । यसले वीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोर र आसपासका क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा विद्युत्भार कटौतीमुक्त गर्ने योजना प्राधिकरणको छ ।
भारतीय ठेकेदार मोहना इनर्जीले सो प्रसारण लाइन निर्माण गरेको हो । हाल भारतबाट नेपालले ३५० मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ । ती प्रसारण लाइनबाट थप एक सय मेगावाट विद्युत् आयात भएपछि ४५० मेगावाट पुग्नेछ ।
प्राधिकरणले यसअघि प्रसारण लाइन क्षमताको अभावमा चाहे जति विद्युत् ल्याउन सकेको थिएन । रक्सोल–परवानीपुर र कुृशाहा–कटैया प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भए पनि विभिन्न प्राविधिक कारणले विद्युत् आयात हुन सकेको थिएन । ती प्रसारण लाइनबाट आयात हुने विद्युत्को मूल्य अन्य कम क्षमताको प्रसारण लाइनको भन्दा कम रहेको छ । केही समय पहिले विद्युत् आदान प्रदान समितिको बैठकबाट १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट आयात हुने विद्युत्को मूल्य प्रतियुनिट रु ८.८८ (भारु ५.५५) हुने तय गरिएको थियो ।
प्राधिकरणकाअनुसार ती प्रसारण लाइनले चर्केको जग्गाको मुआब्जा नेपाल सरकारले र प्रसारण लाइन निर्माणको काम भने भारतीय कम्पनीले गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार आव २०७३÷७४ मा रु १४ अर्ब २० करोड बराबरको विद्युत् आयात गरेको थियो । भारतबाट आयातीत ऊर्जा ३४.७६ प्रतिशतले बढेको छ ।
अरुण तेस्रोको शिलान्याश गर्न मोदीलाई प्रधानमन्त्री देउवाको निमन्त्रणा
भारतको पाँचदिने राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्याशका लागि आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई निमन्त्रणा गरेका छन् ।
भारतीय कम्पनी एसजेभीएनले निर्माण गर्न लागेको कुल नौ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना आगामी दशैंपछि शिलान्याश गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ । भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी एसजेभीएनले निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका सन्दर्भमा पनि लगानी बोर्डले केही समय पहिले निर्णय गरिसकेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गत साउन २९ गते जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राखी सोही अनुसार व्यवहार गर्न ऊर्जा र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई अरुण तेस्रोको शिलान्याशका क्रममा नेपाल आउन आग्रह गरेको हैदरावाद हाउसमा आयोजना गरेको संयुक्त पत्रकारसम्मेलनमा जानकारी दिए ।
यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि अरुण तेस्रो शिलान्याश समारोहमा नेपाल आउन नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाले निमन्त्रणा दिएको पत्रकारसम्मेलनमा उल्लेख गरे ।
वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै आयोजनाको प्रवद्र्धकले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । तर पछिल्लो पटक सरकारले भारतीय लगानीका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको थियो ।
पञ्चेश्वरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिइने
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)लाई अन्तिम रुप दिइने भएको छ ।
भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवा र उनका समकक्षी मोदीबीचको भेटका क्रममा सो आयोजनाको डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिने समझदारी भएको हो । भारतीय कम्पनी वापकोषले लामो समयदेखि तयारी गरिरहेको डिपिआरका विषयमा दुवै मुलुकका ऊर्जा सचिवको संयुक्त बैठकले अन्तिम रुप दिने भनेको पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा आएको प्रतिबद्धतापछि डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिन लागिएको हो ।
पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सहमति भएको र सोही अनुसार काम भइरहेको छ । प्राधिकरणको कार्यालय भीमदत्तनगरमा स्थापना गरिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रमान गुरुङले डिपिआर तयारीलाई अन्तिम रुप दिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि काम सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
