काठमाडौँ । उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई सङ्घीयता अनुकूल तुल्याउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्ता केन्द्रीय विश्वविद्यालय मातहतमा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस नराख्न सिफारिश गरिएको छ । विश्वविद्यालयको वर्गीकरण र मापदण्डका लागि डा त्रिरत्न मानन्धरको संयोजकत्वको गठित सात सदस्यीय सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदनले केन्द्रीय विश्वविद्यालयले आङ्गीक क्याम्पस मात्र र प्रदेश विश्वविद्यालयबाट आङ्गीक र प्रदेश दुवै क्याम्पस सञ्चालन गराउन सिफारिश गरेको हो ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गठन गरेको सो समितिले गत महिना बुझाएको प्रतिवेदनले प्रदेश विश्वविद्यालयका रुपमा वर्गीकृत वा नयाँ खुल्ने प्रदेश विश्वविद्यालयले मात्र सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । हाल त्रिविअन्तर्गत ६० आङ्गीक र एक हजार ८४ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन् । पाँच वर्षभित्र त्रिविले सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसबारे व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
सुझाव कार्यदलका संयोजक मानन्धरले हाल सञ्चालितमध्ये त्रिविसहित पाँच विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय र अन्य पाँच विश्वविद्यालयलाई प्रदेश विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापित गर्न सुझाव दिइएको जानकारी दिए । त्रिवि मुलुकको जेठो र ठूलो विश्वविद्यालय तथा अन्य चार विषयगत विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयको मान्यता दिन उपयुक्त हुने कार्यदलको राय छ ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई भने केन्द्रीय वा प्रदेश कुन तहको मान्यता दिने भन्नेमा समितिले ठोस सुझाव दिएको छैन । अनुसूची ५ को सङ्घको अधिकार सूचीमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय तथा अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार सूचीमा प्रदेश विश्वविद्यालय र पुस्तकालय राखिएको छ ।
केन्द्रीयका रुपमा वर्गीकृत हुन उपयुक्त हुने विषयगत विश्वविद्यालयमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, बौद्ध विश्वविद्यालय र खुल्ला विश्वविद्यालय छन् भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र राजर्षी जनक विश्वविद्यालय प्रदेश विश्वविद्यालयका रुपमा घोषित गर्न सुझाव दिइएको छ ।
संयोजक मानन्धरले नयाँ विश्वविद्यालयका हकमा सङ्घीय संसद्ले कानून बनाई खोलेका केन्द्रीय र प्रदेशसभाले कानून बनाई खोलेका विश्वविद्यालय प्रदेश विश्वविद्यालय हुने छन् तर निश्चित मापदण्डका सङ्ख्यात्मकभन्दा विषयगत तथा लगानी र पूर्वाधारका आधारमा विश्वविद्यालय खुल्नुपर्ने बताए । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न पाँच प्रतिष्ठानलाई एकापसमा गाभेर चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय बनाउन प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
आयोगका प्रकाशकीय अधिकृत सुवासचन्द्र ढुङ्गेलले आयोग हाल अध्यक्षविहीन भएकाले पूर्णता पाएपछि प्रतिवेदनबारे निर्णय गरी नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिए । आयोगका अध्यक्ष डा परासर कोइरालाको कार्यकाल साढे दुई महिनाअघि सकिएको थियो ।
