पोखरा । प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरूले सङ्घीय संविधानको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्दै मुलुकको समृद्धिका लागि प्रदेशहरू बलियो बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङद्वारा आज यहाँ आयोजित मुख्य मन्त्रीहरूको भेलामा प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरूले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी बन्नुपर्ने बताए ।
भेलामा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्रोत साधन, शान्ति सुरक्षा, मानव स्रोतको व्यवस्थापन अझै प्रदेश सरकारको मातहतमा आउन नसक्दा अन्योलता बढेकोमा उनीहरुको भनाइ थियो ।
प्रदेश नं १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राईले जनताको अपेक्षा र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेशको प्रभावकारिता वृद्धि हुनुपर्नेमा जोड दिए । कर्मचारीतन्त्रको मानसिकतामा अझै परिवर्तन आउन नसकेको बताउँदै उनीले राजनीतिक रुपमा काम अघि बढे पनि त्यस अनुरुप प्रदेश सरकारका काम अपेक्षित बढ्न नसकेको उल्लेख गरे ।
प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबहादुर राउतले संविधानले अवलम्बन गरेका सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसके पनि सङ्घको मानसिकता नबदलिएको बताउँदै उनले सङ्घीयताको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रहरी प्रशासन एवं कर असुलीलगायतका विषयमा अझै पनि प्रदेश सरकारलाई अधिकार नभएको उनले गुनासो गरे ।
प्रदेश नं ३ का मुख्य मन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारको प्रभावकारिताका लागि कर्मचारी समायोजनलगायतका विषय अझै पनि समस्या रहेको बताए । करको दर वृद्धि हल्ला मात्र भएको भन्दै उनले २० वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा करको दर वृद्धि नहुनाले अहिले समस्या देखिएको बताए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा विभिन्न चुनौती र समस्या देखिएको बताउँदै त्यसको निराकरणका लागि सामूहिक अवधारणा तयार गरी समाधानको प्रयास थालिने बताए । प्राकृतिक साधनस्रोतको उपयोगका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वीत्त आयोग गठन गरिनु अपरिहार्य भएको उनले बताए । लैङ्गिक, भाषिक एवम् जातीय एकताबाट राज्यको समुन्नति सम्भव भएको बताउँदै उनले समृद्धि र विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबैको सामूहिक प्रयास अपरिहार्य भएकोमा जोड दिए ।
प्रदेश नं ५ का मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले संघीयतालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय अहिलेको प्रमुख विषय भएको बताउँदै एकात्मकताबाट सङ्घीयतातर्फको नयाँ अभ्यास शून्यताबाट शुरु भएको धारणा राखे । उनले संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप सङ्घ सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।
प्रदेश नं ७ का मुख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्टले जनजीविकासँग जोडिएका अधिकाँश विषयमा प्रदेश सरकारबीच एकरुपताको खाँचो औँल्याए । प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि एकताबद्ध बन्दै सङ्घीयताको प्रभावकारिताका माध्यमबाट सबल राज्य निर्माणका लागि दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्नेमा मुख्य मन्त्री भट्टको जोड छ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भने भेलामा उपस्थित हुन सकेनन् । मुख्य मन्त्रीको भेलाले आसन्न अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकका लागि साझा कार्यसूची तय गर्ने जनाइएको छ । बैठकमा गण्डकीका प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी र पोखरा महानगरपालिकका मेयर मानबहादुर जिसीले संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले उनीहरुलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
